महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समिती मधील व्यापाऱ्या विरोधात एल्गार.
वरोरा :-
राज्यात कृषी मूल्य आयोगाचे दिशानिर्देश वाऱ्यावर सोडणाऱ्या व पणन कायदा कलम 34 आणि 94 ड चे उल्लंघन वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत होत असतांना बाजार समितीचे सभापती, उपसभापती आणि संचालक त्या शेतकऱ्यांचे सोयाबीन हमी भावापेक्षा कमी दरात घेत असतांना व्यापाऱ्यावर कारवाई कां करत नाही? हा प्रश्न उपस्थित करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी हमी भावापेक्षा कमी दरात सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या त्या व्यापाऱ्यावर कार्यवाही करण्यासाठी वरोरा पोलीस स्टेशनं येथे तक्रार दाखल केली आहे.
केंद्र शासनाने सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने समर्थन मूल्य योजनेंतर्गत घेतला आहे. व्यापाऱ्यांनी बाजार समितीचे लायसेन्स घेऊन खरेदी विक्री करावी. परस्पर व्यवहार करू नयेत तसेच यावर्षीचा सोयाबीन हमीभाव 4 हजार 892 निश्चित केलेला आहे, मात्र शासनाने निश्चित केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊ नये. अन्यथा कमी दराने सोयाबीन खरेदी केल्यास पणन कायदा 34 आणि ’94 ड’ यानुसार गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्याचे काम हे बाजार समितीच्या संचालक मंडळाचे असतें परंतु वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत खुलेआम हमी भावापेक्षा कमी भावात सोयाबीन खरेदी सुरु असतांना संचालक मंडळ नेमकं काय करत आहे हेच कळायला मार्ग नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक लुबाडणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वरोरा पोलीस स्टेशनं येथे मनसेतर्फे करण्यात आली आहे. यावेळी मनसे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे, शेतकरी सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष मोहित हिवरकर, तालुका संघटक भदुजी गिरसावळे, श्रीकृष्ण पाकमोडे, शेखर कारवटकर, किशोर धोटे, बाळू गेडाम, गणपत राऊत, उत्तम चिंचलकर व इतर शेतकरी उपस्थित होते.
यावर्षी तीन एकर सोयाबीन पेरले होते. पावसाने उत्पन्नावर मोठा फटका झाला. एकरी केवळ तीन किंटलचा उतारा मिळाला. उत्पन्न घटले आणि बाजारात भाव ही घटला त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शासनाने कमी भावाने सोयाबीन खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यावर कारवाई करावी.
…… शेखर कारवटकर शेतकरी
