शिंदे सरकारने ३,१९० कोटींच्या ‘साफसफाई’ कंत्राटावर बंदी घातली; तानाजी सावंत यांच्या मंत्रिपदाच्या काळातील निर्णय स्थगित
मुंबई :- महाराष्ट्रातील शिंदे सरकारने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व शासकीय रुग्णालयांच्या, आरोग्य केंद्रांच्या आणि उपकेंद्रांच्या स्वच्छतेसाठी मंजूर करण्यात आलेले ३,१९० कोटी रुपयांचे कंत्राट स्थगित केले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कंत्राटाच्या स्थगितीचे निर्देश दिले, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांमार्फत समोर आली आहे.
News reporter :- अतुल दिघाडे
याप्रकरणी शिंदे सरकारमध्ये असलेल्या वादग्रस्त निर्णयावर विचार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली काही निर्णय रद्द किंवा स्थगित केले जात असल्यामुळे, या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक चर्चा रंगल्या आहेत.
पाच वर्षांच्या कंत्राटाचे ‘साफसफाई’ व्यवस्थापन
कंत्राटाचा मुख्य उद्देश सर्व शासकीय रुग्णालयांची आणि उपकेंद्रांची स्वच्छता राखणे हा होता. तीन वर्षांसाठी ३,१९० कोटी रुपयांचे कंत्राट पुण्याच्या एका खासगी कंपनीला देण्यात आले होते. यामध्ये वर्षाला ६३८ कोटी रुपये खर्च करण्याची तरतूद होती. तथापि, शिंदे सरकारच्या अंतर्गत आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्या कार्यकाळात हे कंत्राट मंजूर करण्यात आले होते.
कंत्राट मंजूरीच्या वेळी आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी याबाबत शंका व्यक्त करत होते. त्यांनी सांगितले की, आर्थिक तरतूद न करता आणि नियमांच्या अधीन राहून कंत्राट मंजूर करणे चुकीचे आहे. तरीही, कंत्राट दिले गेले आणि त्याला मंजुरी देण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्तक्षेपामुळे कंत्राट स्थगित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करत कंत्राट रद्द करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, नवीन सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे या कंत्राटावर तक्रारी येऊ लागल्या. काही संघटनांनी ठामपणे मागणी केली की, या कंत्राटाच्या मनमानीला रोखले जावे.
कंत्राट देणारी कंपनी आणि तिच्या मालकांनी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे खेटे मारण्याचेही आरोप आहेत. त्यावर प्रकाश आबिटकर यांनी स्पष्ट केले की, “५ वर्षांच्या कालावधीतील ३,१९० कोटी रुपयांच्या कंत्राटासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नव्हती, आणि ते नियमांना अनुरूप नाही.” त्यांनी कंत्राट रद्द करण्याचे ठरवले आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्याचे पालन केले.
साफसफाई कंत्राटाचे स्थगन – राजकीय न पाहता सार्वजनिक हिताचा विचार
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कंत्राट रद्द करण्याबाबत सांगितले, “हा निर्णय पक्षीय कारणांवर आधारित नाही. सर्व सरकारी विभागांना नियमानुसार काम करणे आवश्यक आहे. सरकारच्या दृष्टिकोनातून, पाच वर्षांसाठी ३,१९० कोटी रुपयांचे कंत्राट मंजूर करणे योग्य नव्हते. आम्ही जनतेला उत्तरदायी आहोत.”
आबिटकर यांनी कंत्राट रद्द केल्याने, सरकारी रुग्णालयांसाठी स्वच्छतेच्या दृष्टीने भविष्यात होणारी संभाव्य मोठी आर्थिक लूट थांबवली आहे, असं मानले जात आहे.
संजय राऊत आणि तानाजी सावंत यांची प्रतिक्रिया
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले. ते म्हणाले, “जर मुख्यमंत्री फडणवीस घोटाळे थांबवणारे निर्णय घेत असतील तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.”
तानाजी सावंत, जो त्या वेळी सार्वजनिक आरोग्यमंत्री होते, त्यांना या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “याप्रकरणी जे घोटाळा दिसतो त्याची चौकशी करा. एकही पैसा कंत्राटदार कंपनीला दिला नाही, त्यामुळे सरकारचे काहीही नुकसान झालेले नाही. सर्व कंत्राटांसाठी समान दरावर कंत्राट दिले गेले आहे. सरकारी रुग्णालये स्वच्छ असावीत ही आमची भावना होती, त्यामुळेच मेकॅनाईझ्ड् सिस्टमची शिफारस केली होती.”
सारांश:
त्यानुसार, शिंदे सरकारने एक मोठे कंत्राट स्थगित केले आहे, ज्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. कंत्राटाची मंजुरी आणि त्यानंतरचे निर्णय राजकीय आणि प्रशासनिक दृष्टीने महत्त्वाचे ठरले आहेत. पुढे या कंत्राटाच्या चौकशीसाठी देखील मागणी केली जाऊ शकते, आणि त्यावर सरकारने योग्य पद्धतीने विचार केला असे सांगितले आहे.
