न्यायालयाने गठित केलेल्या चार सदस्यीय समितीवर शेतकरी नेत्यांचा आक्षेप ?
नवी दिल्ली :
मागील 49 दिवसापासून सुरू असलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलन नव्या वळणावर आले असताना या कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय काल जाहीर करून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासोबतच न्यायालयाने चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती दिल्यानंतरही दिल्लीच्या सीमांवरील शेतकरी आंदोलन मागे घेईल अशी शक्यता असताना अद्याप ते आंदोलन सुरू आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालानंतर सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, शेतकरी संघटना या समितीसमोर हजर होणार का? कारण शेतकरी संघटनांनी कालच स्पष्ट केलं होतं की, कायद्यांच्या स्थगितीचं आम्ही स्वागत करु, पण कोणत्याही समितीसमोर हजर होणार नाही. तसेच त्यांनी शेतकरी आपलं आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. आज संध्याकाळी शेतकरी तीनही शेतकरी कायद्यांची प्रत जाळून लोहडी पण साजरी करणार आहेत.
समितीमधील सदस्य सरकार समर्थक?
खरं तर सिंघू बॉर्डरवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी नेत्यांचा दावा आहे की, सुप्रीम कोर्टाने गठिक केलेल्या समितीचे सदस्य सरकार समर्थक आहेत. शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने गठित करण्यात आलेल्या समीतीचे सदस्य विश्वसनिय नाहीत. कारण ते आतापर्यंत नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असल्याचं ते लिहित होते. त्यामुळे आम्ही आमचं आंदोलन सुरुच ठेवणार आहोत.
आंदोलनावरून लक्ष हटविण्यासाठी केंद्र सरकारची खेळी?
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांसंदर्भातील मतभेद दूर करण्यासाठी कोणतीही समिती तयार करावी अशी मागणी केलेली नव्हती. शेतकऱ्यांनी याबाबत केंद्र सरकारवर लावला आहे की, यामागे केंद्र सरकारच्या हात आहे. त्यांनी सांगितलं की, आम्ही तत्वतः समितीच्या विरोधात आहोत. आंदोलनावरून लक्ष हटवण्यासाठी ही सरकारची ही खेळी आहे.
महत्वाची बाब म्हणजे शेतकरी नेत्यांनी सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालय स्वतः निर्णय घेऊन नवे कृषी कायदे मागे घेऊ शकतं. मग समिती ची काय आवश्यकता ? असा सवालही करण्यात येत आहे, एका शेतकरी नेते दर्शन सिंह यांनी म्हटलं की, ते कोणत्याही समितीसमोर हजर होणार नाही. संसदेने या विषयावर चर्चा करुन तो सोडविला पाहिजे. आम्हाला कोणतीही बाह्य समिती नको आहे.
शेतकरी नेते व सरकारमधे 15 जानेवारी रोजी बैठक.
एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असला तरी शेतकरी नेत्यांचं म्हणणं आहे की, ते 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीनं ज्या चार सदस्यीय समितीचीही स्थापना केली आहे त्यामधे कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी, हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश केला आहे. मात्र हे चारही सदस्य सरकारचे समर्थक असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.
आज लोहडीच्या निमित्ताने तिनही कृषी कायद्यांची प्रत शेतकऱ्यांच्या वतीनं जाळंणार?
आज संयुक्त किसान मोर्चाद्वारे घोषित आंदोलनाच्या कार्यक्रमात कोणताच बदल करण्यात आलेला नाही. आज लोहडीच्या निमित्ताने तिनही कृषी कायद्यांची प्रत शेतकऱ्यांच्या वतीनं जाळण्यात येणार आहे. 18 जानेवारी रोजी महिला शेतकरी दिवस साजरा करण्यासाठी, 20 जानेवारी रोजी श्री गुरु गोविंद सिंह यांच्या आठवणींमध्ये शपथ घेणं आणि 23 जानेवारी रोजी आझाद हिंद शेतकरी दिवसाच्या निमित्ताने देशभरातील राजभवनांना घेराव घालण्याचा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. तसेच प्रजासत्ताक दिनी देशभरातील शेतकरी दिल्लीला जाऊन शांततेत ‘शेतकरी गणतंत्र परेड’ आयोजित करणार आहेत.
49 दिवसापासून शेतकरी मुलाबाळांसह म्हाताऱ्यांना घेवून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून,
राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी जवळपास 49 दिवसापासून आंदोलन करत आहेत. विविध सीमांवर हजारोंच्या संख्येने आंदोलक ठाण मांडून आहेत. या आंदोलनात वयोवृद्ध, महिला आणि मुलांचाही समावेश आहे. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या, परंतु त्यावर तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे आता हे आंदोलन निर्णायक वळणावर येईल का ? हा चिंतेचा विषय आहे.
