आता घरगुती वीज ग्राहकांसोबतच शेतकऱ्यांचे तोडणार वीज कनेक्शन. राज्यातील वीज ग्राहक संतापले.
भूमिपुत्र न्यूज नेटवर्क :-
अगदी एक दिवसांपूर्वी आटोपलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि त्या अधिवेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घरगुती व शेतकऱ्यांच्या वीज पंपांची वीज बिल थकीत असतांना सुद्धा ती तोंडल्या जाणार नाही अशी ग्वाही दिली असतांना ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आता अजित पवार यांचा शब्द फिरवल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. यामुळे शेवटच्या दिवशी राज्य सरकारने शेतकरी आणि सर्वसामान्यांना मोठा झटका दिला असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. ज्या ग्राहकांचे वीजबिल थकलेले आहे, त्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात येणार आहे, अशी माहिती उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिली. २ मार्च रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विजेचे कनेक्शन तोडले जाणार नाहीत असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सांगितले होते. त्यानंतर आता फक्त आठ दिवसांत हा निर्णय बदलण्यात आला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिक तसेच शेतकऱ्यांवर वाढीव वीजबिलाची टांगती तलवार कायम असल्याचे म्हटले जात आहे.
वीज कनेक्शन तोडण्याच्या निर्णयावरील स्थगिती उठवली
विधिमंडळात बोलताना, २ मार्च २०२१ रोजी विधानसभेत झालेल्या चर्चेत अजित पवार यांनी थकबाकीदार यांची वीजजोडणी तोडण्यास स्थगितीचे आश्वासन दिले होते. कोरोनामुळे राज्यात २२ मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन करण्यात आले होते. त्यामुळे मार्च २०२० ते जून २०२० या कालावधीत कोव्हिडचे निर्बंध कडकपणे राबवण्यात आले. त्यामुळे या कालावधितील वीजदेयके मागील तीन महिन्यांच्या सरासरीवरून देण्यात आले. तसेच इतर वेगवेगळ्या सवलतीसुद्धा देण्यात आल्या. २ मार्च रोजी थकबाकीदार ग्राहकांची वीजजोडणी तोडण्यासंदर्भात देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. असे नितीन राऊत म्हणाले.
काय म्हणाले होते अजित पवार?
२ मार्च अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी भाजप आमदारांनी वाढीव वीजबिलाच्या मुद्द्यावरून सभागृह दणाणून सोडलं होतं. त्यानंतर विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केला होता. फडणवीस यांनी नियम ५७ अन्वये मुद्दा उपस्थित करत वीजबिलाच्या मुद्द्यावर तातडीने चर्चा करण्याची मागणी विधानसभा अध्यक्षांकडे केली होती. या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी प्रश्नोत्तराचा तास पुढे ढकलावा अशी मागणीही त्यांनी केली होती. यावर बोलताना जोपर्यंत विजेच्या विषयवार सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होत नाही. तोपर्यंत राज्यातील घरघूती वीजग्राहक आणि शेतकऱ्यांचे विज कनेक्शन तोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही पवार यांनी दिली होती.
दरम्यान, एकीकडे २ मार्च रोजी वीज कनेक्शन न तोडण्याचे आश्वासन देऊन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपण्याच्या शेवटच्या दिवशी पुन्हा थकबाकीदार ग्राहकांची वीजजोडणी तोडण्याचे सांगण्यात आले. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा सामान्य ग्राहक आणि शेतकऱ्यांना फटका बसणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यातच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन व्यवस्थित पार पाडण्यासाठी सरकार तर्फे तात्पुरती वीज तोडनिची स्थगिती देऊन विरोधी पक्षासोबतच राज्यातील वीज ग्राहकांना सुद्धा या सरकारने दगा दिला असल्याने ह्या थोतांड सरकारच्या कथनी आणि करणीत किती फरक आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.मात्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य वीज ग्राहक संतापला असल्याचे दिसते.
