लसीकरन मोहिमेला जबाबदार केंद्र सरकारचे मुंबई हायकोर्टाने टोचले कान?
लक्षवेधक :-
जिथे विदेशात अनेक ठिकाणी घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. तिथे भारतात केंद्र सरकारने किमान ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तरी ही सुविधा सुरू करायला हवी होती, जेणेकरून लसीकरणासाठी बाहेर पडलेल्या वृद्ध नागरिकांना कोरोना होण्याचा धोका कमी झाला असता. पण केंद्र सरकारने ज्या पद्धतीने वृद्ध नागरिकांना लसीकरण करण्यासाठी उपाययोजना राबवली नाही, त्यामुळे हजारोवृद्धांचा जीव गेला तो वाचवता आला असता, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे आज कान टोचले.
भारतात उगाच कोविड लस घेण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी करणे तसेच अपॉइंटमेंट घेणे आवश्यक केले आहे जे प्रत्येक वृद्ध व्यक्तीला ऑनलाइन नोंदणी करणे जमेलच असे नाही. याशिवाय अशा केंद्रांवर लसीकरणासाठी तीन ते चार तास वाट पाहावी लागते. घरोघरी कोविड लसीकरण सेवेमुळे ज्येष्ठ नागरिकांची तसेच अंथरुणाला खिळलेल्या वृद्ध नागरिकांची गैरसोय टळेल व त्यांना त्याचा फायदा होईल असा दावा करत अॅड. धृती कपाडिया यांनी अॅड. अर्शिल शहा यांच्यामार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर काल मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
केंद्र सरकारने 75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करणे शक्य नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सिंगापूरमध्ये वृद्धांचे घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यात येत आहे. तसेच अॅड. कपाडिया यांनी कोर्टाला सांगितले की, अॅपवर ऑनलाइन नोंदणी करणे कठीण जात आहे. त्यासाठी हेल्पलाइन असणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.
मुंबईत येत्या सोमवारपासून वॉर्ड रचनेनुसार लसीकरण कॅम्प सुरू करण्याबाबत विचाराधीन आहोत, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी हायकोर्टाला मंगळवारी दिली असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी आज सांगितले. मुंबईत प्रभाग रचनेनुसार एकूण 227 वॉर्ड आहेत. तेव्हा प्रत्येक वॉर्डात एक यानुसार हे कॅम्प सुरू होण्याची शक्यता असून सुमारे 70 मुंबईकरांचे लसीकरण केले जाणार आहे. दरम्यान, हायकोर्टाने पालिकेला यासंदर्भातील आराखडा कोर्टासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले.
