पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटने केले जाहीर. पंतप्रधान मोदी विरोधात आक्रोश?
न्यूज नेटवर्क :-
देशात गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाच्या गंभीर परिस्थितीवर उपाय म्हणून लसीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर दिला जात आहे. मात्र लसीचा पुरवठा नसल्यामुळं राज्यातील लसीकरण लांबणीवर पडलंय. अशात लसीच्या तुटवड्याला एक प्रकारे केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचं सीरम इन्स्टिट्यूटने म्हटलं आहे त्यामुळे मोदी सरकारच्या या जनविरोधी धोरणाविरोधात जनसामान्यांमधे मोठा आक्रोश व्यक्त होत आहे.
खरं तर केंद्र सरकारनं कोरोना ची दुसरी लाट येण्याच्या आगोदरच देशातील नागरिकांना लस दिली असती तर मृत्यूचे एवढे आकडे फुगले नसते, कारण अमेरिका इंग्लड व इतर देशात जिथे त्या देशातील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात लस दिली असल्याने त्या देशातील मृत्युसंख्या अत्यंत कमी आहे.मात्र भारतात सर्वात मोठ्या प्रमाणात लस तयार होते तिथून इतर देशात जवळपास ८५ टक्के लस ही बाहेर देशात जाते कारण लस बनविणाऱ्या त्या कंपन्यांना केंद्राकडून कुठलीच मदत मिळाली नाही शिवाय त्या कंपन्या मधे सरकारी शास्त्रज्ञ नाही त्यामुळे केंद्र सरकारने या संदर्भात लस बनविणाऱ्या कंपन्यांकडे भारतातील जनतेसाठी लस घेण्याची बुक्किंग केली नाही त्यामुळे आज जनतेला लस वेळेवर मिळत नाही त्यासाठी केंद्र सरकार जबाबदार आहे हे सत्य आहे.
केंद्र सरकारने कोरोना लसीच्या साठ्याबाबत काहीही माहिती न घेता आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या गाइडलाइन्सवर विचार न करताच 18 वर्षावरील व्यक्तींच्या लसीकरणाला परवानगी दिली, असं सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक सुरेश जाधव यांनी म्हटलं आहे.
देशानं जागतिक आरोग्य संघटनेनं सांगितलेल्या गोष्टींचं आणि नियमांचं पालन करायला हवं आणि त्यानुसार लसीकरणाबाबत निर्णय घ्यायला पाहिजे. आपण एखाद्या वस्तूची उपलब्धता पाहूनच त्याच्या वापराबाबत योग्य तो निर्णय घ्यायला पाहिजे, असं सुरेश जाधव म्हणाले. लसीकरण गरजेचं आहे. मात्र लसीकरणानंतरही अनेकांना कोरोनाची लागण होत आहे. त्यामुळे लोकांनी सावध राहायला हवं आणि कोरोनापासून बचावासाठी सर्व नियमांचं पालन करायला हवं, असंही सुरेश जाधव यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रात 2 कोटी लसीकरणाचा टप्पा पुर्ण केला आहे. लसीकरणाचा 2 कोटी विक्रमी टप्पा गाठणारं महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरलं आहे.
