सरकारी आरोग्य केंद्रात दररोज लसीचा तुटवडा दाखवून नागरिकांना रांगेत उभे का केले जाते?
आरोग्य न्यूज नेटवर्क:-
एकीकडे राज्य सरकारच्या आरोग्य केंद्रात लशीचा तुटवडा असल्याने लोकांना बेटिंगवर राहावे लागत आहे तर दुसरीकडे खाजगी रुग्णालयात मात्र पैसे घेवून 45+ व 18+ वयोगटातील लोकांना लस दिल्या जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
ही गोष्ट तेंव्हा माहीत पडली जेंव्हा दिल्ली शेजारच्या ग्रेटर नोएडामध्ये राहणारे प्रशांत कुमार गेल्या अनेक दिवसांपासून स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी लसीकरणाचा स्लॉट बुक करण्याचा प्रयत्न करीत होते पण सरकारी हॉस्पिटल्स आणि लसीकरण केंद्रांमध्ये त्यांना स्लॉट मिळाला नाही. म्हणून मग शेवटी खासगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन लस घ्यायचं त्यांनी ठरवलं.
प्रशांत सांगतात, “प्रत्येक हॉस्पिटलचा वेगळा दर आहे. एका डोससाठी हजार रुपये आकारले जात आहेत. कुटुंबातल्या दोघांनी दोन डोस घेतले तर चार हजार रुपये द्यावी लागतील. पण मुळात लस इतकी महाग नाही.”
या संदर्भात बीबीसीने कोविन अॅपवर नोएडा भागातल्या हॉस्पिटल्समधले स्लॉट्स शोधले. आणि प्रशांत यांच्या म्हणण्यात तथ्य असल्याचं आढळलं. सरकारी हॉस्पिटल्समधले पुढच्या अनेक दिवसांचे स्लॉट्स बुक दिसत असले तरी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये विशेषतः 18 ते 44 वयोगटालाही आरामात लस मिळत असल्याचं आढळलं. आणि या लशीचे दर 250 ते 1000 रुपयांपर्यंत आहेत.
या बाबतीत दिल्ली सरकारने आक्षेप घेतला की
दिल्लीतील खासगी हॉस्पिटल्समध्ये लस आरामात मिळतेय. कोविन अॅपवर एकीकडे बहुतेक सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये स्लॉट्स दिसत नसले तरी खासगी हॉस्पिटल्समध्ये 600 ते 1000 रुपये देऊन लस घेता येतेय. खरं तर याला केंद्र सरकारचं धोरण जबाबदार असल्याचं दिल्ली सरकारने म्हटलंय. आम आदमी पार्टीच्या आमदार आतिशी यांनी कोविन अॅपच्या दिल्लीच्या परिस्थितीचा फोटो पोस्ट करत ट्वीट केलंय, “भारत हा जगातला एकमेव देश असेल जिथे राज्य सरकारं जी लस फुकटात देतायत, त्यांच्याकडे ज्या लशीचा पुरवठा नाही पण खासगी हॉस्पिटल्सना भरमसाठ दराने विकण्यासाठी मात्र ती लस उपलब्ध आहे.”