Home महाराष्ट्र .. अखेर ‘ख-या बोगस आदिवासित्वाचा झाला पर्दाफाश?

.. अखेर ‘ख-या बोगस आदिवासित्वाचा झाला पर्दाफाश?

 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ लिपिक स्वप्नल जोपळे शासकीय सेवेतून बडतर्फ.

खुल्या प्रवर्गातील असूनही अ.जमाती प्रवर्गातून मिळवली नोकरी. आफ्रोटच्या जिल्हाध्यक्षांचीच पत्नी निघाली ‘बोगस’ आदिवासी? सार्व.बांधकाम विभागाने प्रकरण तीन वर्ष दाबून ठेवले!

रत्नागिरी(गुहागर):

रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम मंडळ कार्यालयातील वरिष्ठ लिपिक स्वप्नल सुनिल जोपळे या अमागास म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील असून शासनाची फसवणूक करून लबाडीने अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र काढून त्या आधारे नोकरी मिळविल्याने व पुर्वाश्रमीच्या अमागास व्यक्तीने जरी आंतरजातीय विवाह केला तरीही त्या मागासवर्गीयांच्या लाभास पात्र नाहीत.अशा प्रकारचे आदेश शासनाच्या मंत्रालयातील सार्वजनिकबांधकाम विभागाकडून चार दिवसापूर्वीच रत्नागिरीच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागात धडकले. आणि तात्काळ अधिक्षक अभियंता छाया नाईक यांना स्वप्नल सुनिल जोपळे यांना शासकीय सेवेतून बडतर्फ करण्याचे आदेश काढावे लागले. आदिवासी हलबा समाज समिती चंद्रपूर,राष्ट्रीय हलबा जमात महामंडळ,गडचिरोली व ऑरगनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ह्युमन( आफ्रोह) या विविध मागासवर्गीय संघटना तसेच आफ्रोहचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर,आफ्रोह महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष माधुरी घावट,निता सोमवंशी यांनी व इतर जागृत नागरिकांनी या ख-या बोगस आदिवासींना सार्वजनिक बांधकाम विभाग पोसत असून या बोगस आदिवासींवर बडतर्फ करण्याची कारवाई करा,अशा तक्रारी केल्या होत्या. मात्र बांधकाम विभागाचे अधिकारी हे प्रकरण दाबून ठेवून शासनाला खोटी , चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती सादर करून स्वप्नल जोपळे यांना संरक्षण देत होते. या प्रकरणात शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा झाल्याने अखेर स्वप्नल सुनिल जोपळे या बोगस आदिवासींवर बडतर्फीची कारवाई करणे भाग पडले.
याबाबत सविसतर वृत्त असे की स्वप्नल सुनिल जोपळे कनिष्ठ लिपिक यांची नियुक्ती जिल्हा निवड समिती व जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी 11 नोव्हेबर 1996 च्या निवड यादीनुसार ‘अनुसूचित जमाती’ या प्रवर्गातून करण्यात आली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या 12 डिसेंबर 1996 च्या आदेशानुसार स्वप्नल जोपळे या 16 डिसेंबर 1996 रोजी सा.बां.मंडळाच्या दक्षिण रत्नागिरी विभागात हजर झाल्या. कनिष्ठ लिपिक स्वपनल जोपळे या पूर्वाश्रमीच्या श्रद्धाराणी कुलकर्णी या जन्माने ‘खुल्या प्रवर्गातील’ आहेत. त्यांचा विवाह ‘अनुसूचित जमाती’च्या सुनिल जोपळे यांच्याशी 31 ऑगष्ट 1995 रोजी आंतरजातीय नोंदणी पद्धतीने झाला.
श्रीमती जोपळे यांनी पतीच्या अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळविण्यासाठी *’कोकणा’* अनु.जमातीचे जात-प्रमाणपत्र राजापूर तहसिदार कार्यालयातून 3 एप्रिल 1996 रोजी काढले.
श्रीमती जोपळे यांचे सेवापुस्तकात मुखपृष्ठावर त्यांची जात ‘ हिंदू कोकणा’ अशी आहे. ही नोंद राजापूर तहसिलदार कार्यालयाकडून दि.03/04/1996 काढण्यात आलेल्या ‘कोकणा’ अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे नोंदलेली आहे.
असे असताना देखील जोपळे यांनी पुन्हा 27 फेबृवारी 1997 रोजी उपविभागीय अधिकारी, रत्नागिरी यांच्याकडून ‘कपल सर्टिफिकेट’मिळविले. व याच कपल सर्टिफिकेटचे अनु.जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती नाशिक कडून 8 ऑगष्ट 1997 रोजी वैधता प्रमाणपत्र मिळवले. मात्र ज्या प्रमाणपत्रावर जोपळे या नोकरीवर लागल्या त्या प्रमाणपत्राची वैधता अद्यापही केली नाही कि बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांनी तसा प्रस्ताव पडताळणी समितीकडे पाठवला नाही.
श्रीमती जोपळे यांची नियुक्ती आदिवासी विभागाच्या 1958, 1959, 1966, 1971,1975, 1976,1979,1996, 1997 या वर्षी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार करण्यात आली असली तरीही मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दि.4 जानेवारी 1996 रोजी श्रीमती वलसम्मा पाॅल विरूदध कोचीन युनिव्हरसिटी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयानुसार शासनाचे 7 मे 1999 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार आंतरजातीय विवाहामुळे अमागासवर्गीय व्यक्तीला मिळणारे आरक्षणाचे लाभ,घटनात्मक तरतुदीशी विसंगत असल्यामुळे वरील सर्व शासन निर्णय रद्द करण्यात आलेले आहे.
श्रीमती स्वपनल जोपळे या अमागासवर्गीय जातीत जन्मलेल्या असून त्यांनी अनुसूचित जमातीमधील सुनिल जोपळे यांच्याशी आंतरजातीय विवाह केला होता.
त्यानुसार 7 मे 1999 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार स्वप्नल जोपळे या मागासवर्गीयांच्या सवलती/फायदे मिळणेस पात्र नसल्यामुळे स्वप्नल जोपळे यांना बडतर्फ करण्यात यावे,असे आदेश मंत्रालयातून 24 जूनला रत्नागिरी सारवजनिक बांधकाम विभागत धडकले. अखेर तीन वर्ष टाळाटाळ करणा-या रत्नागिरी बांधकाम विभागाला सवपनल जोपळे यांच्या बडतर्फीचे आदेश काढावे लागले. 28 जून 2021 ला अखेर शासन सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले तसेच स्वप्नल जोपळे यांना सेवानिवृत्तीविषयक , सेवानिवृत्ती वेतन,उपदान इत्यादी देय होणार नसल्याचेही आदेशात म्हटले आहे.

Previous articleक्राईम :- भद्रावती पोलिसांनी मोटरसायकल चोरट्यांना केले जेरबंद.
Next articleखळबळजनक :- स्वतः कर्तव्यदक्ष असल्याचा बनाव करणाऱ्या तहसीलदार होळी ने सील केलेल्या रेतीची चोरी?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here