दखलपात्र :- रत्नागिरी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने देशमुख प्रकरणातील शासनाच्या महसूल विभागाचे आदेशच दाबून ठेवले?

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर वंचित कर्मचाऱ्यांचे साखळी उपोषण सुरू.

रत्नागिरी प्रतिनिधी :-

ऑर्गनायझेशन फाॅर राईट्स ऑफ ह्युमन,चे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांनी लिपिक टंकलेखक श्री. विलास देशमुख यांच्या अधिसंख्य पदाच्या नेमणूकीबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. याची दखल शासनाच्या महसूल व वन विभागाने घेतली.मात्र शासनाच्या मंत्रालयातील महसूल विभागाने या प्रकरणातील दिलेल्या आदेशाचे तीन पत्रच जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दाबून ठेवल्याचे उघड झाले आहे. लिपिक टंकलेखक श्री. विलास देशमुख यांच्या अधिसंख्य पदाच्या नेमणूकीबाबत
दि.12/3/2020, 1/10/2020,व13/11/2020 च्या आफ्रोहचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर यांच्या पत्राचा संदर्भ देवून जिल्हाधिकारी,रत्नागिरी यांना महसूल विभागाचे कक्ष अधिकारी विक्रम निकम यानी 8 जानेवारी 2021 रोजी आदेश वजा पत्र दिले. लिपिक टंकलेखक श्री.विलास देशमुख यांना अधिसंख्य पदाचे आदेश देणेबाबत
दि.21/12/2019 च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन नियमोचित कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास *त्वरीत* सादर करावा,अशा प्रकारचे पत्र 6 महिन्यापूर्वीच 8 जानेवारी 2021ला जिल्हाधिकारी,रत्नागिरी कार्यालयात येऊन धडकले. एवढंच नव्हे तर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून श्री.देशमुख यांना अधिसंख्य पदाच्या नेमणूक दिल्याबाबतचा अहवालच शासनाला पाठवला नसल्याची बाब नमूद करून पुन्हा 29 जानेवारी 2021 व 7 जुलै 2021 रोजी शासनाने स्मरण पत्र देवून सदरचा अहवाल अद्यापर्यंत अप्राप्त आहे.असे नमूद करून प्रस्तुत प्रकरणाचा अहवाल शासनास तातडीने सादर करण्याच्या सूचना* वजा आदेश मंत्रालयातील महसूल व वन विभागाने जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांना दिले.
मात्र 28 जूनला विलास देशमुख व आफ्रोह रत्नागिरीने साखळी उपोषणाची नोटीस जिल्हाधिकारी यांना दिली. व 5 जुलै पासून उपोषण सुरू केले. 5 तारखेला आफ्रोहचे पदाधिकारी निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गेले असता आफ्रोहच्या शिष्टमंडळास जिल्हाधिकारी यांना भेटण्यास नकार दिला.मात्र आफ्रोहचे शिष्टमंडळ निवासी उपजिल्हाधिकारी दत्ता भडकवाड यांना भेटावयास गेले.तेव्हा चर्चे दरम्यान अशा प्रकारचे देशमुख यांच्या अधिसंख्य पदाचे आदेश देण्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी यांना प्राप्त झाले असल्याचे सांगण्यातच आले नाही. शासनाचे मंत्रालयीन महसूल विभागाचे 3 पत्र प्राप्त झाल्याची बाब दडवून ठेवली.किंबहुना हे पत्रच दाबून ठेवले.उलट 25/9/20 ला सामान्य प्रशासन विभागाकडून मार्गदर्शन आले नाही,हा मुद्दा पुढे करण्यात आला. व गेले 9 दिवस साखळी उपोषण सुरू असतांना त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.यावरून जिल्हाधिकारी कार्यालयाची ‘या’ प्रकरणातील नकारात्मक भूमिका समोर आली आहे.याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘या’ प्रकरणातील नकारात्मक कार्यपद्धतीबाबत कर्मचारी वर्गातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.