महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने जारी केलेले ते परिपत्रक वादात?

ते परिपत्रक महिला अधीक्षिका व पुरुष अधिक्षक यांचे वर अन्याय करणारे?

न्यूज नेटवर्क :-

महाराष्ट्र शासन आदिवासी विकास विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक: शाआशा-२०१५/प्र.क्र.२७८/का. १३ दिनांक: २४ ऑगस्ट, २०२१ ला एक परिपत्रक काढून आदिवासी आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याबद्दल दिषानिर्देष देण्यात आले ते वसतिगृहातील महिला व पुरुष अधीक्षक यांच्यावर अन्याय करणारे ठरत असल्याने वादात सापडले आहे,

शासनाने काढलेल्या या परिपत्रकात म्हटले आहे की अनुसुचित व डोंगराळ क्षेत्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाला गती मिळावी म्हणून आदिवासी क्षेत्रामध्ये आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळा चालविल्या जातात. सदर आश्रमशाळा या निवासी शाळा आहेत त्यांत इयत्ता १ ली ते १२ वी पर्यंतची मुले / मुली शिक्षण घेत आहेत. सदर मुलांपैकी इयत्ता १ ली ते ७ वी पर्यंतची मुले ही लहान असल्याने त्यांची २४ तास काळजी घेणे आवश्यक आहे. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मुख्यालयी न राहिल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, अभ्यास, भोजन व इतर सोयी-सुविधा याकडे दुर्लक्ष होते. सदरची जबाबदारी फक्त स्त्री अधिक्षिका / पुरुष अधिक्षक यांचेवर सोडणे योग्य नाही. त्यामुळे आश्रमशाळांतील सर्व शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी शाळा परिसरात राहून विद्यार्थ्यावर पूर्ण वेळ लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. सबब, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आश्रमशाळा परिसरातच राहण्याच्या सुचना यापुर्वि संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये दिलेल्या आहेत. परंतु त्यांचे पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे असे म्हटले आहे.

पुढे या परीपत्रकात म्हटले आहे की आश्रमशाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मुख्यालयी राहत नसल्याबद्दल स्थानिक लोकप्रतिनीधी, पालक विविध संघटना यांच्याकडून तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याबाबत विधान मंडळामध्ये सुद्धा चर्चा उपस्थित झालेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्व कर्मचाऱ्यांनी शाळा परिसरात राहणे आवश्यक आहे. त्यास अनुसरून सुचना देण्यात येत आहेत की सर्व शासकिय व अनुदानित आश्रमशाळांतील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी
शाळेच्या आवारामध्ये राहणे बंधनकारक आहे. ज्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी याना राहण्यासाठी पुरेशी निवासस्थाने शाळेच्या परिसरात नसतील तर शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी संबंधित गावामध्ये राहणे बंधनकारक आहे.

ज्या शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांना समर्थनीय कारणास्तव मुख्यालयी राहणे शक्य नाही, त्यांनी या संदर्भात संबंधित अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास यांची लेखी स्वरुपात निश्चित अशा कालावधीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक राहिल.
ज्या ठिकाणी शाळा आवारात निवासाच्या सुविधा नाहीत. अशा प्रकरणी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी शाळा आवारात किती लोकांची सोय आहे व किती लोक आवाराबाहेर राहतील याचा तपशील अपर आयुक्त, आदिवासी विकास यांना देवुन त्यांचे लेखी आदेशानुसार तितक्या कालावधीसाठी राहण्याची सोय नाही म्हणून परवानगी देता येईल. अशी परवानगी देतांना शक्यतो
वरिष्ठ शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचा-यांना परिसरात राहण्याचे बंधनकारक राहिल.

पुरुष व स्त्री अधीक्षक यांच्या वर मोठा अन्याय

परिपत्रकात म्हटले की पुरुष अधिक्षक व स्त्री अधिक्षिका यांनी रात्री पुर्णवेळ वसतीगृहात राहणे बंधनकारक राहिल. जर ते रजेवर असतील तसेच त्यांची आठवड्याची सुट्टी असेल तर मुलांच्या वसतीगृहासाठी अन्य शिक्षक व मुलींच्या वसतीगृहासाठी अन्य स्त्री शिक्षिकेवर जबाबदारी सोपवावी व त्यांनाही सदर कालावधीत वसतीगृहात राहणे बंधनकारक राहिल. पण ही जबाबदारी सामूहिकपणे सांभाळणे आवश्यक असताना केवळ स्त्री व पुरुष अधीक्षक यांना पूर्णवेळ वसतिगृहात राहणे म्हणजे त्यांच्यावर एक प्रकारे अन्याय असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटत आहे. या परीपत्रकात म्हटले आहे की जे शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी वरील परवानगी शिवाय शाळा परिसरात राहणार नाहीत त्यांचे त्या महीन्याचे वेतन अदा करु नये. अशा ज्या कर्मचा-याचे वेतन अदा केले जाईल त्या मुख्याध्यापकांवर जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी.म्हणजे या परीपत्रकामुळे शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यातही स्त्री व पुरुष अधीक्षक यांच्यावर अन्याय होत असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहे.