सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय.प्रत्त्येक जिल्ह्यात बनणार कमेटी राज्य सरकार यांना आदेश.
नवी दिल्ली न्यूज नेटवर्क :-
कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या व्यक्तीच्या परिवाराला केंद्र सरकार तर्फे ५० हज़ार रुपये देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्य न्यायालयाच्या जस्टिस एम आर शाह आणि ए एस बोपन्ना यांच्या पिठाने दिला आहे. ही रक्कम आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत कोशातून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे.
२३ सप्टेंबरला सर्वोच्य न्यायालयाच्या जस्टिस एम आर शाह आणि ए एस बोपन्ना यांच्या पिठाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला असून सुरुवातीला कोरोनाच्या संकटात मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या परिवाराला किमान ४ लाख रुपये देण्याची बाब सर्वोच्य न्यायालयात न्यायप्रविष्ट होती मात्र एवढी रक्कम केंद्र सरकार देऊ शकत नाही असे केंद्र सरकार तर्फे सर्वोच्य न्यायालयात सांगण्यात आले त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी काही वेळ देऊन तुम्ही कोरोना मधे मृत झालेल्या परिवाराला किती रक्कम देऊ शकता याचा त्वरित निर्णय करा असे निर्देश दिले होते. दरम्यान केंद्र सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन कोषातून ५० हजार रुपये देऊ शकतो असे पत्र दिल्याने सर्वोच्य न्यायालयाने आदेश काढले व देशातील प्रत्त्येक राज्यातील जिल्हा स्तरांवर एक समिती नेमून त्यांच्यामार्फत कोरोना मधे मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या परिवाराला ती रक्कम द्यावी असे आदेश दिले.
सर्वोच्य न्यायालयाने पुन्हा काय सांगितले?
न्यायालयाने हे सांगितले की कोणतेही राज्य सरकार कुठल्याही मृत पावलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यु प्रकरणी दाखल्यामधे कोरोना लिहिले नाही म्हणून मदत देण्यास नकार देऊ शकत नाही. राज्य सरकार लवकरात लवकर जिल्हा स्तरांवर एक समिती तयार करून अधिसूचना जाहीर करावी व ती समिती मृत्यु दाखल्यामधे सुधारणा करेल. कोरोना काळात ज्यांचा घरीच मृत्यु झाला त्यांचा परिवार पण यासाठी पात्र ठरेल असेही सर्वोच्य न्यायालयाने सूचित केले आहे.
