सरकारने गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी झटकली असल्याने संतापाची उठणार लाट.

लक्षवेधी:-

राज्यसरकारने जवळपास पाच हजार सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने गरिबांच्या मुलांचा शिक्षणाचा प्रश्न ऐरणिवर पडला असून सरकारच्या या निर्णयाविरुद्ध राज्यातील जनतेत संतापाची लाट उसळणाऱ असल्याची शक्यता बळावली आहे. खरं तर जनतेला मूलभूत सुविधा देण्याचे काम हे सरकारचे आहे,त्यात आरोग्य आणि शिक्षण हे महत्वाचे दोन घटक आहे पण राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार नेमका कोणता विकास करताहेत हेच कळायला मार्ग नसून गरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न सरकारला महत्वाचा वाटत नसेल तर हे महाविकास आघाडी सरकार राज्यघटनेच्या विरुद्ध सरकार चालवत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

खरं तर सरकारच्या या निर्णयाचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. पण शाळा बंद करण्याचा हा निर्णय अचानक घेतला गेला नाही एवढे मात्र खरे. कारण सरकारला खाजगी शाळांना प्राधान्य देऊन आणि सरकारी नौकर्या बंद करून पगारापोटी दिला जाणारा खर्च वाचवायचा आहे.पण यामधे गरीब विद्यार्थी खाजगी शाळेत खरंच शिकण्यास समर्थ आहे का? याचा विचार करणार कोण? कारण खाजगी शाळांची वाढलेली वारेमाप फी व फी चे पैसे वेळेवर भरले नाही तर शाळेतून बाहेर काढण्याचा खाजगी शाळांचा वेळोवेळी निघत असलेला फतवा यामुळे गरिबांच्या मुलांना खाजगी शाळा परवडणाऱ्या नाही पण आता सरकारने तब्बल पाच हजार सरकारी शाळा बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला तो गरिबांच्या कानशिलात मारण्यासारखा आहे.

जवळजवळ पाच हजार सरकारी शाळा बंद करण्याची वेळ का आली ?हे सगळं एकाच दिवशी घडले का? शाळेवर शिकवणाऱ्या शिक्षकाला खरचं याची जाणीव व गांभीर्य आहे का? असे अनेक प्रश्न या अर्थाने सुज्ञ लोकांच्या डोक्यात येईल.पण यामागे एक छडयंत्र असल्याची बाब समोर येत आहे कारण अर्थातच शाळा बंद करण्यामागे एक अशी व्यवस्था आहे की ज्यामध्ये गोरगरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा व त्यांना परंपरागत पद्धतीने कष्टकरीच्याच श्रेणीत ठेवण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकारचे हे धोरण जोपर्यंत सर्वसामान्य जनता समजून घेणार नाही तोपर्यंत आपण आपल्या येणाऱ्या पिढीला आदर्श जिवन देऊ शकणार नाही.

दर्जेदार शिक्षणाच्या नावावर सरकारी शाळा बंद करण्याचा घाट?

राज्याच्या तिजोरीवर आलेला आर्थिक भार कमी करण्यासोबत दर्जेदार शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात मागील वर्षी १३०० बंद केल्यानंतर यावर्षी हा आकडा ५ हजारांच्या जवळपास असलेल्याचे सांगण्यात येते. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या ३८७ शाळांची पटसंख्या २० पेक्षा कमी आहे. या शाळेतील शिक्षक आणि सर्वशिक्षा अभियानाअंतर्गत होणार खर्च गृहीत धरल्यास एका शाळेवर वर्षाला १५ लाखाच्यावर खर्च होत आहे. सर्व शाळांचा लक्षात घेतल्यास कोट्यवधींचा खर्च होतो. हा खर्च बचतीचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात येते.

२० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळेच्या विद्यार्थ्यांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करून या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिक्षण सचिवांनी यासंदर्भात एक बैठक घेतली. २० पेक्षा कमी व जास्त पटसंख्या असलेल्या शाळांचा आढावा घेतला. कमी पटसंख्या असलेल्या ५ हजार शाळा बंद करण्याचे टार्गेट यावर्षी शिक्षण विभागाचे असल्याचे सांगण्यात येते. नागपूर जिल्हा परिषदेच्या १५५५ शाळा असून, ४३०० शिक्षक कार्यरत आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांना बंद करण्याचे दुसरेही कारण आहे. या शाळांमधील विद्यार्थी अप्रगत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या शाळांमध्ये शिक्षकांची शिकविण्याची तसेच विद्यार्थ्यांची शिकण्याची मानसिकता ढासळलेली असल्याचा निष्कर्ष आहे पण सरकारचे हे निष्कर्ष चुकीचे असून यामुळे गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे हे कारस्थान आहे.