केंद्र सरकारने डीएपी खतांवरील अनुदान 140 टक्क्यांपर्यंत वाढवले.
न्यूज नेटवर्क :-
कोरोना संकटात केंद्र सरकारने डीएपी खतांचे भाव वाढवून शेतकऱ्यांचा आक्रोश ओढवून घेतला होता, मात्र मोदी सरकारला शेतकऱ्यांचा आक्रोश महाग पडणार अशी शक्यता असल्याने अखेर मोदी सरकारला शेतकऱ्यांसमोर झूकावे लागले. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना दिलासा देत केंद्राने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने डीएपी खतांवरील अनुदान हे 140 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. आता खतांच्या प्रत्येक गोणी मागे शेतकऱ्यांना 500 रुपये अनुदानाऐवजी तब्बल 1200 रुपये अनुदान मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्येक गोणी मागे 2400 रुपयांऐवजी आता 1200 रुपये द्यावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डीएपी खतांवरील अनुदान वाढवल्याने त्याचा बोजा केंद्र सरकारवर पडणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक 14 हजार 775 कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारांतील किंमती वाढल्या असल्यातरी शेतकऱ्यांना जुन्या दरानेच खतं मिळाली पाहिजेत, असं पंतप्रधान मोदी यांनी उच्चस्तरीय बैठकीत सांगितले.
मागील वर्षी डीएपी खताच्या एका गोणीची किंमत 1700 रुपये होती. यावर केंद्र सरकार 500 रुपये सबसिडी देत होते. यामुळे खताची एक गोणी शेतकऱ्यांना 1200 रुपयांना मिळत होती. मात्र कोरोना संकटामुळे डीएपी खतांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या फॉस्फोरिक अॅसिड आणि अमोनियाच्या किंमतीत 60 ते 70 टक्क्यांनी वाढ झाली. यामुळे डीपीए खताची किंमत एका गोणीमागे 2400 रुपयापर्यंत गेली. यावर केंद्राकडून 500 रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याने एका गोणीसाठी 1900 रुपये मोजावे लागणार होते.
जुन्या दरातच डीएपी खतं मिळणार.
केंद्र सरकारने बुधवारी घेतलेल्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना डीएपी खतांसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागणार नाहीत. गेल्या वर्षीच्या दरातच डीएपी खते मिळतील. म्हणजे शेतकऱ्यांना डीएपी खताच्या एका गोणीसाठी 1200 रुपये द्यावे लागतील. केंद्र सरकार दरवर्षी रासायनिक खतांवरील अनुदानापोटी 80 हजार कोटी रुपये खर्च करते. यामुळे शेतकऱ्यांच्या वरचा खतांचा दरवाढीचा बोजा दूर होतो.
