महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रशासनाला सोमवार पर्यंत अल्टिमेट अन्यथा सविनय कायदेभंग आंदोलन यासह न्यायालयात दाद मागण्याचा करण्याचा इशारा.
वरोरा प्रतिनिधी:-
कायदा हा सर्वांसाठी सारखा असतो पण वरोरा येथील प्रशासनाने दाखवून दिले की कायदा हा फक्त सर्वसामान्य जनतेसाठी असतो तो लोकप्रतिनिधी व सत्ताधारी यांना लागू पडत नाही. दोन दिवसापूर्वी गांधी चौकातील चप्पल दुकानदार यांचेवर तहसील व नगरपरिषद प्रशासनाने सकाळी ११ नंतर सुद्धा दुकान सुरू ठेवण्याच्या कारणावरून संयुक्त कारवाई केली केली व त्या दुकानाला सील ठोकले होते. ही बाब नगराध्यक्ष अहतेशाम अली यांना खटकली व त्यांनी आपल्या २० ते २५ समर्थकांना घेवून घटनास्थळी धाव घेतली व नगरपरिषद कर्मचारी यांना त्या दुकानाचे सील तोडण्याचा आदेश दिला व त्यांनी ते काम केले नाही म्हणून आपल्या समर्थकांना सील तोडण्याचे सांगून सील तोडले, विशेष म्हणजे नगराध्यक्ष तोंडाला मॉस लाऊन नव्हते व त्यांनी पदाचा दुरुपयोग करून व शासकीय कामात अडथळा केला शिवाय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा मोडला त्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायला हवा होता तशी तक्रार नगरपरिषद कर्मचारी यांनी पोलीस स्टेशन व नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना दिली होती. पण अगोदरच म्हटल्या प्रमाणे हा कायदा नगराध्यक्ष अहतेशाम अली यांना लागू होत नसल्याचा नवा कायदा येथील नगरपरिषद प्रशासन तालुका प्रशासन व पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून निर्माण केला गेला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
सर्वसामान्य जनतेला एक कायदा आणि नगराध्यक्ष अहतेशाम अली यांना वेगळा कायदा, नव्हे त्यांना कायदाच लागू पडत नसेल तर खरोखरंच लोकशाही नुसार प्रशासन चालतय का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण होत असल्याने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या संदर्भात सविनय कायदेभंग आंदोलन करेल असा इशारा जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक,उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. या संदर्भात मनसे तर्फे सोमवार पर्यंत प्रशासनाला अल्टिमेट दिला असून जर या दरम्यान प्रशासनाने कारवाई केली नाही तर मनसे तर्फे मंगळवार ला सविनय कायदेभंग आणि नंतर न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असे तालुका अध्यक्ष वैभव डहाने यांच्या तर्फे प्रतिक्रिया आली आहे. आता प्रशासन या संदर्भात काय निर्णय घेणार याकडे सर्व वरोरा शहरवाशीय यांचे लक्ष लागून आहे.
