महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तहसीलदार मार्फत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे मागणी.
वरोरा प्रतिनिधी –
एस आर के कन्स्ट्रक्शन कंपनीने स्थानिक ग्रामपंचायत सालोरीच्या ग्रामसभेची कुठलीही परवानगी (ना हरकत) न घेता मौजा सालोरी येथील सर्व्हे क्रमांक 284 व 285 मधून बेकायदेशीर गौण खनिजं उत्खनन करून शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडविला असल्याने या कंपनीवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी मनसेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना तहसीलदार वरोरा यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. प्रसंगी मनसे जिल्हा सचिव विनोद सोनटक्के तालुका उपाध्यक्ष राम पाचभाई शहर उपाध्यक्ष श्रीकांत तळवेकर व इतर महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
वरोरा चिमूर महामार्गाचे काम एस.आर.के कन्स्ट्रक्शन कंपनी करत असून त्यांनी त्या कामासाठी मौजा सालोरी येथील सर्व्हे क्रमांक 284 व 285 या महसूल विभागाच्या टेकडी जागेतून बेकायदेशीर गौण खनिजं उत्खनन करून शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडविला आहे. सदर गौण उत्खनन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी ज्या अटी आणि शर्ती ठेऊन परवानगी दिली त्याचे उल्लंघन कंपनी व्यवस्थापन करत आहे. कारण या कामासाठी ज्या स्थानिक परवानग्या (मंजुरी) व ना हरकत प्रमाणपत्र पाहीजे ते न घेता परस्पर गौण खनिज उत्खनन करून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाची कंपनी कडून पायमल्ली केल्या जातं आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की वरोरा चिमूर महामार्गाच्या कामात अडथळा निर्माण करणे हा महत्वाचा भाग नसून ज्या राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी या कामासाठी गौण खनिजं उत्खननाची जिल्हाधिकारी यांच्याकडे परवानगी मागितली ते कार्यकारी अभियंता किंव्हा एस आर के कंपनी च्या संचालकांनी स्थानिक ग्रामपंचायत सालोरीच्या ग्रामसभेची परवानगी घेतली नाही शिवाय गौण खनिजं रॉयल्टी सुद्धा शासन जमा केली नाही त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांनी 13/10/2021 ला आपल्या पथकासह सर्व्हे क्रमांक 284 व 285 वर सुरू असलेल्या गौण उत्खनन ठिकाणी धडक दिली असता त्यांनी कंपनीवर 1,89,90,000/- (एक कोटी एकोननव्वद लाख नव्वद हजार) एवढी रक्कम पेनाल्टी म्हणून आकारली होती ती रक्कम शासन जमा केली की नाही याबाबत संभ्रम असून स्थानिक प्रशासनासोबत साटेलोटे करून शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल मात्र ही कंपनी बुडवित असल्याने आपण या गंभीर प्रकरणी तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एस आर के कंपनीला आपले प्रशासन संरक्षण देत असल्याचा ठपका ठेऊन आपल्या प्रशासनाविरोधात व कंपनीच्या विरोधात मनसे स्टाईल आंदोलन करेल. या दरम्यान कायदा सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाल्यास आपले प्रशासन जबाबदार असेल असा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.
