कडोली ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या मामा तलावातून माती उत्खननाची बेकायदेशीर उत्खनन, आंदोलन करतात परवानगी रद्द.
भद्रावती प्रतिनिधी :-
भद्रावती तहसीलदार सोनवणे व नायब तहसीलदार भान्दककर यांच्या भ्रष्ट लीला तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात चर्चिल्या जातं असून तालुक्यातील अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक यातून लाखोंचे वारेन्यारे करणारे हे दोन्ही महसूल अधिकारी आता सरकारी मामा तलाव यातून बेकायदेशीर माती उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे त्यामुळे हे अधिकारी सरकारी संपत्तीची चोरी करणाऱ्यांसोबत भागीदार असल्याने या दोषी अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करून निलंबित करण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.
भद्रावती तालुक्यातील कंडोली ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या मामा तलावाचे उत्खनन करण्याची परवानगी नायब तहसीलदार भान्दककर यांनी मुख्य तहसीलदार सोनवणे यांच्या अनुपस्थित एका भाजप च्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना दिली होती. पण सदर तलावात माती कमी असल्याने व रोहिओअंतर्गत स्थानिक गावकऱ्यांना काम हवे म्हणून येथील सामाजिक कार्यकर्ते गणेश जिवतोडे यांच्यासह गावकऱ्यांनी आक्षेप अर्ज दाखल केला. दरम्यान 29 मे ला जाहीरनामा व 2 जून लाच नायब तहसीलदार यांनी परवानगी दिली. याबाबत 5 जून ला आक्षेप अर्ज केल्यानंतर नायब तहसीलदार भान्दककर यांचा आदेश तहसीलदार सोनवणे यांनी रद्द केला. पण परत एका कुंभार समाजाच्या व्यक्तीला समोर करून तहसीलदार यांच्याकडून 500 ब्रॉस व जलसंधारण यांच्याकडून 200 ब्रॉस ची माती उत्खनन परवानगी दिली.
एकाच सर्व्हे क्रमांकात दोन व्यक्तीला माती टाकण्याची परवानगी ?
तहसीलदार सोनवणे व नायब तहसीलदार भान्दककर यांनी सरकारी मालमत्ता जणू लिलावात काढण्याचा सपाटा लावला असून जिथे एका व्यक्तीला माती उत्खननासाठी परवानगी मिळतं नाही तिथे एकाच सर्व्हे क्रमांकावर दोन व्यक्तीला माती टाकण्याची परवानगी मिळते हे आश्चर्यच असून जेव्हा या संदर्भात स्थानीक गावकऱ्यांकडून आंदोलन होते तेंव्हा तहसीलदार लिहून देतात की यानंतर असे कुठलेही माती उत्खनन होणार नाही. विशेष म्हणजे त्यांनी लेखी लिहून दिल्यानंतर सुद्धा माती उत्खनन करणारे माफिया तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांना मोबाईल बंद ठेवायला लावून शनिवार रविवार या सुट्टीच्या दिवशी बिनधास्तपणे जवळपास 3 हजार पेक्षा जास्त ब्रॉस मातीचे उत्खनन करतात तरीही त्यांच्यावर कारवाई केल्या जातं नाही. यांचा अर्थ तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांच्या पाठिंब्याने व त्यांच्या सहकार्यानेच सरकारी संपत्ती ची चोरी होतांना महसूल कर्मचारी बघ्यांची भूमिका घेतात त्यामुळं खरं तर यांच्यावर देशद्रोहासारखा गंभीर गुन्हा दाखल व्हायला हवा. सोबतच कायदा हातात घेऊन ज्या पद्धतीने बेकायदेशीर तलावातील माती उत्खनन झाली त्याचे मूल्यांकन करून दंड आकारण्यात यावा अशी मागणीहोतं आहे.
