उपजीविकेसाठी आपला रोजगार थाटणाऱ्या बेरोजगारांच्या दुकानावर प्रशासनाचा का पडला हातोडा?
वरोरा प्रतिनिधी :-
केंद्रात आणि राज्यात जे सरकार आहे त्यांच्या माध्यमातून जुमलेबाजी करून बेरोजगारांची थट्टा चालवली जातं असतांना तरुण बेरोजगार महिला व युवक, युवती आपल्या स्वतःच्या तांत्रिक प्रतिभेचं प्रदर्शन करून स्वतःचा रोजगार निर्माण करण्याचा प्रयत्न करताहेत तो रोजगार सुद्धा या सरकारची यंत्रणा हिरावून घेत असल्याचे विदारक चित्र सद्ध्या वरोरा शहरात सुरू आहे. वरोरा शहरात सगळीकडे अतिक्रमण होऊन जिथे रहदारीला अडथळा निर्माण होऊन सुद्धा स्थानिक नगरपरिषद प्रशासन तो रहदारीचा मार्ग प्रशस्त करत नाही तर दुसरीकडे कुणाही वार्डवासियांना अडथळा नसतांना नगरपरिषद प्रशासन कुण्या एकाच्या तक्रारीवरून अतिक्रमण तोडत असल्याचा प्रकार सुरू आहे. दरम्यान शहरातील निकामी पडलेलं ट्रमा केअर सेंटरची जिथे अव्यवस्था आहे तिथे सुविधा निर्माण करण्याऐवजी कुठलाही फंड मंजूर झाला नसतांना ट्रामा केअर च्या समोर असलेल्या रुग्णालयाच्या जागेवर अतिक्रमण केल्याच्या नावाखाली तब्बल 45 महिलांचा रोजगार सुरू असलेल्या जिजाऊ ब्युटीक नावाच्या दुकानाचे अतिक्रमण तोडल्या जाते हे दुर्भाग्यच म्हणावे लागेल.
वरोरा येथील रूग्णालयाच्या जागेवरील अतिक्रमण तोडण्याची कारवाई तुर्तास थांबवा व अतिक्रमण करणाऱ्या बेरोजगारांना एक महिन्यांची सवलत द्या अशी मागणी निवेदनाद्वारे मनसे सह शिवसेना राष्ट्रवादी च्या पदाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे काल केली होती, दरम्यान त्यांनी याबाबत स्थानिक वैद्यकीय अधिकारी यांना समजावून उद्या अतिक्रमण करणाऱ्या बेरोजगारांकडून बॉन्ड लिहून एक महिन्यांची सवलत देण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. पण जिल्हाधिकारी यांच्यानंतर उपविभागीय अधिकारी यांना मोठे अधिकार असतांना व त्यांचा आदेश हा त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यानी मानायचं असतांना नगरपरिषद पोलीस प्रशासनाला सोबत घेऊन वैद्यकीय अधिकारी यांनी शेवटी अतिक्रमण तोडलेच.मग उपविभागीय अधिकारी यांच्या मध्यस्थीला किंव्हा त्यांच्या आदेशाला काहीही अर्थ नाही का ? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
प्रशासनावर कुणाचा दबाव ?
ट्रामा केअर सेंटर समोर असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयाच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्यां गरीब महिला व इतरांचे अतिक्रमण तोडण्यात आले मग बाजूला महसूल विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करणाऱ्या दत्ता बोरेकर यांच्या अतिक्रमणावर हातोडा का नाही ? असा प्रश्न निर्माण होत असतानाच हे अतिक्रमण तोडण्यासाठी कुणाचा दबाव होता ? हे आता संशोधनाचा विषय असुन या संदर्भात जिल्हा शल्य चिकित्सक व स्थानिक वैद्यकीय अधिकारी यांना याबाबत विचारणा केली असता स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांचा दबाव असल्याचे समोर आले आहे. मग प्रश्न हा निर्माण होतो की लोकप्रतिनिधी लोकांच्या कल्याणासाठी काम करतो की विरोधी पक्षातील लोकांच्या समर्थकांच्या पाठीराख्यांना संपविण्यासाठी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करताहेत याबाबत आता लोकांच्या भावना आक्रमक व्हायला लागल्या आहे.
