मराठ्यांच्या आरक्षणाचा विषय केंद्राने नाकारला. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाचा स्फोट होणार ?
लक्षवेधी :-
राज्यात मराठ्यांच्या आंदोलनामुळे शिंदे फडणवीस सरकार सध्या व्हेंटिलेटरवर आलं असुन मराठा आरक्षणाचा विषय केंद्राकडे मुख्यतः तोडगा काढण्यासाठी जाईल असा असा विश्वास होता, मात्र केंद्रातील भाजप च्या वरिष्ठ नेत्यांनी मराठा आरक्षणाचा विषय घेण्यास नकार दिला असुन तो राज्यांच्या नेत्यांनी सोडवावा अशी समज दिल्याचे सांगण्यात येतं आहे, त्यामुळं खरंच शिंदे-फडणवीस सरकार मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा वटहुकूम काढणार का ? यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत॑ आहे. कारण मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र पाहिजे आहे अर्थात त्यांना ओबीसी आरक्षण पाहिजे आहे. पण बाकी मराठ्यांना ओबीसी च्या वाट्याला आलेलं आरक्षण नको तर त्या व्यतिरिक्त आरक्षण हवं आहे, सोबतच ओबीसी नेते मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये यासाठी सरकारवर दबाव ताकत आहे अशातच मराठ्यांना आरक्षण देतांना नेमकं कुठल्या पद्धतीने द्यायचे हा पेच शिंदे फडणवीस सरकारला पडला आहे. कारण मराठ्यांना ओबीसी आरक्षणाला हात न लावता आरक्षण द्यायचं असेल तर केंद्रातील मोदी सरकारने 52 टक्के आरक्षणाच्या नियमात बदल करून तसा निर्णय घ्यायला हवा पण ते मोदी सरकारच यासाठी कुठलही पाऊल उचलायला तयार नाही त्यामुळं मुख्यमंत्री शिंदेंच्या माथी मराठा आरक्षणाचा ठपका ठेऊन भाजप यातून स्वतःची सुटका करून घेण्याच्या मनस्थितीत आहे. एकीकडे मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं पण कसं ? याबद्दल मतभिन्नता आहे. तर दुसरीकडे केंद्राने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवली तर मराठ्यांना अतिरिक्त आरक्षण मिळू शकते असं असतांना केंद्रातील मोदी सरकार असे करण्यास तयार नाही, उलट मराठा आरक्षणाचा विषय गंभीर झाला असतांना या विषयात राज्यातील नेत्यांना तोडगा काढण्याचे सुचविले असल्याने शिंदे फडणवीस सरकार हे असल्या गुंतागुंतीच्या स्थितीत मराठ्यांना आरक्षण देऊ शकेल यात शंका आहे.
काही ओबीसी नेत्यांचं म्हणणं आहे की मराठ्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याची मागणी केंद्राकडे करावी व केंद्राने घटनादुरुस्ती करून मर्यादा वाढववून मराठा समाजाला १२ ते १३ टक्के आरक्षण द्यावे. खरं तर महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्ग (ओबीसी) जातींची यादी मंडल आयोगाने तयार केली त्यात महाराष्ट्रातील ओबीसी जातींची संख्या ३६० इतकी नोंदवली गेली होती, मात्र सध्या ही संख्या ३४६ आहे. इतकी मोठी जाती समूहाची संख्या असतांना मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार ओबीसींना २७ टक्के नियमानुसार आरक्षण द्यायला हवं होत॑ पण ते ओबीसींना मिळतं नाही तर केवळ 19 टक्के च आरक्षण मिळतं आणि ओबीसी च्या कोटय़ातील ८ टक्के आरक्षण हे इतरांना देण्यात येतं आहे, मात्र यावर आजपर्यंत कुठल्याही ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींच्या ८ टक्के हक्काच्या आरक्षणासाठी आंदोलन करून शासन प्रशासनासोबत लढा दिला नाही, मात्र मराठा हे कुणबी आहे याचे जवळपास दहा हजार सर्टिफिकेट मिळाले असतांना मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे या मराठ्यांच्या मागणीला ओबीसी नेते विरोध करताहेत हे चुकीचे असुन केवळ राजकीय सत्तेसाठी असले उपद्व्याप ओबीसी नेत्यांनी सोडून अगोदर ओबीसी च्या आरक्षणातून ८ टक्के आरक्षण इतरत्र वळवलं त्यासाठी लढणं आवश्यक आहे आणि जर या ८ टक्के आरक्षणात मराठ्यांना समाविष्ट केल्यास कुणाला काहीही फरक पडणार नाही.
मराठ्यांना आरक्षण देण्यास केंद्राचा विरोध का ?
केंद्राच्या मोदी सरकारने सरकारी कंपन्यांचे केलेले खाजगीकरण व सरकारी नौकऱ्या संपुष्टात आणण्याचं सुरू असलेलं कारस्थान यामुळे ओबीसी, एससी, एसटी यांना सरकारी नौकरितुन कसे हद्दपार करता येईल यावर त्यांचा प्रयोग सुरू आहे. त्यातच राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्यावर मराठा आरक्षणाचा ठपका ठेऊन भाजप स्वतःला वेगळं ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. कारण देवेंद्र फडणवीस स्वतः मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे व ते आम्ही देऊ असे म्हणतात पण प्रत्यक्षात याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर जबाबदारी टाकतात त्यामुळे मराठ्यांना आरक्षण देण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे खरंच सक्षम आहेत का ? यावर संशय निर्माण होत॑ आहे. दरम्यान मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांचं बरं वाईट झाल्यास त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जबाबदार राहतील असे चित्र निर्माण केल्या जातं आहे.
