दाखलपात्र :- वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तारण व कांदा घोटाळ्यातील आरोपीवर कारवाई होणार?

मनसेच्या निवेदनाची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधक यांनी पणन संचालक पुणे यांच्याकडे पाठविला अहवाल. संबंधितांना नोटीस

वरोरा :-

वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील तारण व कांदा घोटाळ्यातील आरोपीवर चौकशी करून गुन्हे दाखल करा अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष राजू कुकडे यांनी विभागीय सहनिबंधक यांच्याकडे केली होती व त्याच्या प्रती सहकार आयुक्त, पणन संचालक व जिल्हा उपनिबंधक यांना देऊन या प्रकरणात मुख्य आरोपी व त्यांच्यासोबत मिळून घोटाळा करणाऱ्या वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून सक्तीची वसुली करावी अशी मागणी केली होती, दरम्यान बाजार समिती संचालकांनी केवळ पर्यवेक्षक गारघाटे यांच्यावर निलंबानाची कार्यवाही केली मात्र यामध्ये पर्यवेक्षक डहाळकर, लेखापाल महाजन व सचिव चंद्रसेन शिंदे यांच्यावर कारवाई झाली नसल्याने त्यांच्यावर पण कार्यवाही करा अशी मागणी मनसेकडून करण्यात आली आहे. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक यांनी सहकार आयुक्त व पणन संचालक यांच्याकडे मनसेचे निवेदन व या संदर्भात तालुका सहाय्यक निबंधक वरोरा यांना दिलेले चौकशीचे आदेशाच्या प्रती पाठविल्याने आता दोषीवर लवकरच कार्यवाही होणार असल्याची माहिती आहे.

वरोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मागील वर्षी कांदा घोटाळा उघडकीस आला होता. तो घोटाळा 2 कोटी 30 लाख 73 हजार रुपयाचा होता. त्या घोटाळ्यात अनेक संचालकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले होते, त्याची चौकशी झाली, प्रकरण सहकार आयुक्त यांच्या पर्यंत पोहचल पण त्यात काही शेतकऱ्यांना दोषी पकडलं आणि संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांना दोषी पकडून त्यांना नोटीस देण्यात आले पण महत्वाची बाब म्हणजे कांदा घोटाळ्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या यादीतून राजकीय लोकांची नावे पीडीएफ मधून गायब कशी झाली? हा मोठा गंभीर विषय असून यामध्ये बाजार समितीमधील ते कोण अधिकारी कर्मचारी आहेत ज्यांनी त्या राजकीय लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे काढली त्याचा शोध घेणे तेवढेच महत्वाचे आहे.

दरम्यान आता तारण योजनेत 46 लाख 62 हजार 190 रुपयाची रक्कम बोगस शेतकरी बनवून त्यांच्या बैंक खात्यात वळती करण्यात आली आणि त्यात पर्यवेक्षक गारघाटे यांना दोषी पकडून त्यांच्यावर निलंबानाची कार्यवाही करण्यात आली पण या प्रकरणात केवळ पर्यवेक्षक दोषी नसून सचिव, लेखापाल आणि सभापती उपसभापती हे तेवढेच दोषी आहे,पण हा घोटाळा 2022 ते 2024 पर्यंत चा असून यामध्ये आजी माजी संचालक सभापती गुंतले असल्याने कोणी समोर यायला तयार नाही केवळ पर्यवेक्षक गारघाटे यांना दोषी पकडून त्यांच्यावर कार्यवाही करणे म्हणजे बाकी दोषी लोकांना भ्रष्टाचार करण्याची खुली सूट दिली गेली का? हा प्रश्न उपस्थित होतं आहे, दरम्यान आता यांची सर्वांची पोल खुलणार असल्याची माहिti समोर येत आहे.