संबंधितावर कारवाई होणार असल्याने नोकरी करिता कुण्याही संचालक किंव्हा एजंट यांना पैसे न देण्याचे आवाहन.
चंद्रपूर :-
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने अनेक नियमांचे उल्लंघन करत जवळपास 360 कर्मचाऱ्यांची नोकरभरती प्रक्रिया सुरू केली होती त्याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून आवाज उठवून निवडणूकीच्या आचारसहिंता काळात सुरु असलेली ही नोकर भरती रद्द करून नव्याने पारदर्शक कंपनी मार्फत नोकर भरती करण्यात यावी ही मागणी घेऊन तश्या तक्रारी निवडणूक आयोग व सहकार आयुक्त यासह मंत्रालयात करण्यात आल्या होत्या, दरम्यान जिल्हाधिकारी तथा निवडणूक अधिकारी यांनी नोकर भरतीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती, या विरोधात बैंक संचालक तथा माजी अध्यक्ष मनोहर पाऊणकर यांनी उच्च न्यायालयात जिल्हा बैंकेच्या नोकर भरतीत उच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती त्या याचिकेवर पुढील 3/12/2024 ला सुनावणी होणार असल्याने आता ही नोकर भरतीला कायम स्थगिती येणार असल्याचे संकेत मिळतं असल्याने नोकरी करिता कुणीही एजंट अथवा संचालकांना पैसे देऊ नये असे आवाहन करण्यात येत आहे.
मागासवर्गीय अनेक समाजघटकांवर अन्यायकारक असणारी, होतकरू व गुणवत्तेनुसार पात्र तरुण तरुणीवर अन्याय करणारी ही बैंकेची नोकरभरती स्थगीत व्हावी याकरिता काही संचालक व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून प्रयत्न होत आहे, खरं तर भारताचे संविधानानुसार मागासवर्गीयांना आरक्षण आहे. परंतु चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या नोकरभरती मध्ये आरक्षणच हटवले आहे त्यामुळे कायद्यानुसार ही भरती अवैध आहे. शिवाय बँकेचे संचालक मंडळाचा कालावधी २०१७ ला संपल्यानंतर कालबाहय संचालक मंडळाला निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. दरम्यान बँकेच्या कालबाहय संचालक मंडळाचे विरूद्ध अनेक पोलीस तक्रारी होऊन गुन्हे नोंद करण्यात आले व मा. चंद्रपूर जिल्हा कोर्टात ३ केसेस मध्ये चौकशी होऊन चार्जशिट दाखल झालेली आहे. त्यात संबंधितांवर फौजदारी कारवाईचा निर्णय प्रलंबित आहे. सहकारी कायदयाचे कलम ८८ मध्ये संचालक मंडळाकडून रू. ३ कोटी ६७ लाख वसुलीची कार्यवाही सुरू आहे, ही जबाबदारी संचालक मंडळ व बँकेचे तत्कालीन अधिकारी यांच्यावर राहणार आहे. बँकेनी संचालक मंडळातील संचालकांना नियमबाह्य कर्ज मंजुर केल्याप्रकरणी जुलै २०२४ मध्ये रिझर्व बँकेनी जिल्हा बँकेस रू. २,५०,०००/- दंड ठोठावला आहे. बँकेच्या संचालक मंडळाची मुदत सन २०१७ साली संपली असल्याने हे संचालक मंडळ बरखास्त करून सहकार कायद्यानुसार बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी देण्यासाठी शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर कधीही निर्णय येऊ शकतो. त्यामुळे बँकेची नोकर भरती प्रक्रिया पार पडण्यापुर्वीच बँकेवर प्रशासक बसवून बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया कधीही सुरू होऊ शकते. नियमबाह्य भरती केल्यास अथवा भरती प्रक्रियेत घोळ झाल्यास अशी भरती प्रक्रिया कधीही रद्द होऊ शकते व अशा बेकायदेशीररित्या निवड झालेल्या उमेदवारांची नोकरी जाऊ शकते. असे यापूर्वी झालेले आहे. ठाणे जिल्हा बँकेत २०१७ ला झालेली नोकरभरती उच्च न्यायालयानी बँकेनी निवड प्रक्रियेत घोळ झाल्याचे आढळल्याने, सन २०२२ ला भरती प्रक्रिया रद्द केली व संबंधितांना नोकरीवरून काढून टाकण्यात आले. कालबाहय संचालक मंडळाचे विरूद्ध महाराष्ट्र शासनाचे सहकार आयुक्त यांचे मार्फत बँकेतील भ्रष्टाचार, आर्थिक गुन्हेगारी, ठेवीदारांचे रक्कमाची उधळपट्टी, अतोनात खर्च, मानधन व रोजंदारीवर केलेला खर्च इत्यादी बाबी आर्थिकदृष्टया बँकेवर लादल्यानी रिझर्व बैकेकडे सहकारी कायदयानुसार संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. केव्हाही संचालक मंडळ बरखास्त होऊ शकते व या संचालक मंडळाने बेकायदेशीररित्या होऊ घातलेली भरती प्रक्रिया थांबू शकते.
उच्च न्यायालयात बैंक भरतीत भ्रष्टाचार होईल याबाबत दाखल केलेली जी याचिका रद्द करण्यात आली त्यात होतकरू आणि गुणवत्ता असलेल्या तरुण तरुणींचीच या भरतीतून निवड व्हावी, या भरती प्रक्रिये मध्ये भ्रष्टाचार होऊ नये म्हणून ही भरती प्रक्रिया TCS किंवा IBPS या कंपन्यांमार्फतच पारदर्शकपणे पार पडण्याबाबत मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयात बँकेनी TCS या एजेन्सीमार्फतच नोकरभरती करण्याचे मान्यही केले. परंतु विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घाई घाईने उच्च. न्यायालयाच्या आदेशाची अवहेलना करून दुसऱ्याच एजन्सी मार्फत भरती करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला. त्यामुळे मा. उच्च न्यायालयात या भरती प्रक्रियेच्या अनुषंगाने बँकेचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे विरूद्ध अवमान याचिका दाखल केलेली आहे. या याचिकेवर लवकरच सुनावणी होऊन कोणत्याही क्षणी संबंधितांवर कारवाई होऊन ही भरती प्रक्रिया थांबू शकते तसेच ही नोकरभरती प्रक्रिया TCS मार्फतच करावी लागु शकते.
आर्थिक वर्ष २०२०-२०२१ चे आर्थिक स्थितीचे आधारावर सुमारे अडीच वर्षा पूर्वी दि. १७/०२/२०२२ रोजी नोकर भरतीची परवानगी दिली होती. त्यामुळे नाबार्ड मार्फत बँकेची २०२३-२०२४ ची आर्थिक स्थिती तपासून नोकरभरतीची परवानगी देण्याचा पुर्नविचार होऊ शकतो. तसेच सध्या बँकेने सुरू केलेल्या भरती प्रक्रियेत मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याच्या विविध स्तरांवर तक्रारी सुद्धा झाल्या आहेत. त्यामुळे शासन या भरती प्रक्रियेत खूप लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेची पुढे जाऊन सखोल चौकशी होऊ शकते आणि त्यात चुकीच्या पद्धतीने भरती केल्याचे उघड झाल्यास समाविष्ट असलेल्या लोकांवर कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत” गैर मार्गाने निवड करतो” असे कोणी आमिष दाखवत असेल तर त्याला बळी पडू नये.
