धक्कादायक :- मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेचा वरोरा तालुक्यात फज्जा. शेतकरी संतापले?

सरकारचा 7.5 एचपी (अश्वशक्ती) कृषी पंपाचा वापर मोफत पण महावितरण चे अधिकारी मात्र सूट द्यायला तयार नाही?

वरोरा (धनराज बाटबरवे):-

जे शेतकरी 7.5 एचपी (अश्वशक्ती) पर्यंत कृषी पंप वापरतात त्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुढील सन 2029 पर्यंत मोफत वीज देण्यासंदर्भातील जीआर शासनाने काढला आहे. एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 दरम्यान ही योजना लागू करण्यात आली आहे. 44 लाख 03 हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार असल्याचे सरकार तर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र वरोरा तालुक्यात (एमएसईबी) महावितरण कंपनी तर्फे शेतकऱ्यांच्या 7.5 एचपी च्या वीज बिलाचा भरणा केला नाही म्ह्णून वीज कापणी सुरु असल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत असून ते सरकार च्या मोफत वीज बिलाची सूट देण्यास तयार नाही अशी परिस्थिती दिसत आहें, दरम्यान शेतकऱ्यांना कुठलीही पूर्व सूचना न देत परस्पर वीज कनेक्शन कापन्यासंदर्भात एका सहाय्यक अभियंता यांना याबाबत आमच्या प्रतिनिधीने विचारले असता त्यांनी आम्ही 7.5 एचपी पेक्षा जास्त एचपी चे कनेक्शन कापत असल्याचे सांगितले पण नदी काठावर असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नदीतून पाणी शेतात आणण्यासाठी 7.5 एचपी पुरेसे ठरत नसताना शेतकऱ्यांना त्याबाबत 10 एचपी पर्यंत मोटर पम्प चा वापर करावा लागतो आणि असे कित्तेक कनेक्शन असतांना महावितरण कंपनी चे अधिकारी हे काही शेतकऱ्यांना वेठीस धरतात अशी माहिती वरोरा तालुक्यातील माढेळी सर्कल मधून समोर येत आहें.

सरकारनं अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे वीज बील माफ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार जीआर काढण्यात आला आहे. या योजनेचा राज्यातील 44 लाख शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. दरम्यान, या योजनेला तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर तिचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असं जीआरमध्ये सांगण्यात आलं आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपाची वीज मोफत देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री व वित्त मंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केला होता. वीज बिलापोटीचे 14760 कोटी रुपये सरकार महावितरणला देणार आहें, पण सरकार च्या या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होत असतांना महावितरण कंपनीचे अधिकारी कर्मचारी शेतकऱ्यांना आर्थिक स्वार्थ पूर्ण होत नाही तिथे वेठीस धरत असल्याने शेतकरी आता आक्रमक झाले आहें.