मोदी सरकारचे कृषी विधेयके शेतकऱ्यांना गुलाम बनविण्याचे हत्यार आहेत का ?

लक्षवेधी :-

सध्या देशात शेतकरी आंदोलनाकडे सगळ्या देशाचे लक्ष लागलेले आहे मात्र मोदी सरकार शेतकरी आंदोलनाला दडपण्याचा कसोशीने प्रयत्न करीत आहे, कारण मोदी सरकार हे कॉर्पोरेटला फायदा पोहचवून भारतातील शेतकऱ्यांना एक प्रकारे गुलाम बनविण्याचे छडयंत्र रचत असल्याचे चित्र दिसत आहे. विशेष म्हणजे कुठल्याही शेतकरी संघटनेने सरकार कडे कृषी विधेयक संशोधन करा अशी मागणी केली नसतांना व जुने कृषी विधेयके हे शेतकऱ्यांना मारक नसतांना मोदी सरकारला नवीन कृषी विधेयके मंजूर करण्याची काय आवश्यकता होती ? हे समजायला मार्ग नाही.

अण्णा हजारे यांचे मौन म्हणजे ते भाजपचे समर्थक आहे का ?

एरव्ही एनकेन प्रकारे भारतात सामाजिक कार्यात अग्रेसर म्हणून सुविख्यात असलेले अण्णा हजारे आजपर्यंत देशातील पहिल्या मोठ्या शेतकरी आंदोलनाला उपस्थित नाही याचा अर्थ ते भाजपचे समर्थक आहे? हे शीद्ध होते. विशेष म्हणजे नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातील ११ जणांचे एक शिष्टमंडळ राळेगणसिद्धी येथे आले होते व या आंदोलनात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी सहभागी व्हावे, अशी विनंती त्यांनी केली होती . मात्र, हजारे यांनी ऐकले नाही तर येथेच थाळीनाद आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता, पण एरवी विविध आंदोलने करणारे हजारे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कुंभकर्णासारखे झोपले असून त्यांना जागे करण्यासाठी आम्ही आलो आहोत, असे या आंदोलकांनी सांगितले असले तरी अण्णा हजारे यांनी आंदोलकांना सहभागी होण्याचे कुठलेही संकेत दिले नसल्याचे बोलल्या जात आहे.

अदानी-अंबानी यांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन!

जर अदानी अंबानीच्या उत्पादनावर बहिष्कार टाकल्याने त्यांचे तात्काळ मोठे नुकसान होईल असे नाही पण याचे दूरगामी परिणाम होऊन यामुळे सरकारच्या चा धोरणाचा सर्वत्र देशात विरोध होऊन कॉर्पोरेट ला साथ देणारे हे सरकार मात्र समोर टिकणार नाही.कारण जसे स्वातंत्र्य चळवळीत विदेशी कपड्यांची होळी केली आणि बहिष्कार टाकला म्हणून मँचेस्टर मधील लगेच कापड गिरण्या बंद पडल्या नाहीत. पण ‘ब्रिटिशांची सत्ता ही भारताच्या भल्याची आहे’ असा समज असणाऱ्या लोकांना ‘ब्रिटिश कशा पद्धतीने भारताचे अपरिमित आर्थिक शोषण करत आहेत’ हे लक्षात आले होते व त्यामुळे भारतात क्रांती होऊन ब्रिटिशांना भारतातून परत जावे लागले.

खर तर अदानी-अंबानी यांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी ही अदानी-अंबानी आणि मोदी-शहा यांच्या युतीवर प्रकाश टाकते. 2014 पासून मोबाईल नेटवर्क, विमानतळे ते कृषी व्यापार केवळ अदानी-अंबानी यांच्या घशात घालण्याचे धोरण मोदी सरकारने अवलंबिले आहे. हे करताना मुखी मात्र ‘सबका साथ सबका विकास’ हा मंत्र आहे.पण प्रत्यक्षात अदानी अंबानी यांच्याकडे देशाची मालमत्ता सोपवीण्याचे अविरत कार्य मोदी सरकार करीत आहे, या बदल्यात भाजपला काय मिळते ? भविष्यात जेव्हा इलेक्टॉरल बॉण्ड्स स्कॅम चे तपशील बाहेर येतील तेव्हा लक्षात येईल कि अदानी-अंबानी यांनी आपल्या नफ्याचे इलेक्टॉरल बॉण्ड्स द्वारे भाजपला वाटप केले आहे. आता सहकारी पक्षांना, राज्यांना, विरोधकांना विश्वासात न घेता आवाजी मतदानाने मोदी सरकारने कृषी विधेयके संमत केली. त्यावर विचारविनिमय करणाऱ्या संसदीय समितीकडेही हि विधेयेके पाठवण्यात आली नाहीत. अदानी-अंबानी यांनी विधेयकांवर शिक्कामोर्तब केल्यावर संसदेत चर्चा करण्याची काय गरज? हे कृषी कायदे केवळ अदानी-अंबानी यांचे घर भरणारे आणि शेतकऱ्यांना भिकेला लावणारे असे आहेत, म्हणून ते रद्द करा अशी मागणी करताना अदानी-अंबानी यांच्यावर बहिष्कार टाकणे गरजेचे आहे. कारण तेच या कायद्यांचे मुख्य लाभार्थी आहेत.यामुळे अदानी-अंबानी यांचे किती नुकसान होईल हा विचार करू नका. त्यामागची आपण शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत आणि शोषणाच्या विरोधी आहोत ही भावना महत्वाची आहे. आपण स्वतः बहिष्कार टाकणे आणि किमान दुसऱ्या एकाला त्यासाठी प्रवृत्त करणे यातूनच हे जनआंदोलन मोठे होईल. मूठभर मीठ उचलल्याने ब्रिटिशांना काही फरक पडणार नाही असं ज्यांना वाटलं त्यांना काही वर्षांनीच सूर्य हि मावळणार नाही अशा ब्रिटिश साम्राज्याचा अस्त पहायला मिळाला.
जनता हीच जनार्दन आहे,अदानी-अंबानी नव्हे हे मोदी सरकारला ठणकावून सांगण्याची हीच वेळ आहे एवढंच या अग्रलेखाच्या माध्यमातून जनतेला आवाहन आहे.