आता मोदी सरकार सुद्धा करतेय ‘या’ पर्यायाचा विचार,पेट्रोलियम मंत्री आणि अर्थमंत्र्यांनाही यासंदर्भातील संकेत दिलेत,
न्यूज नेटवर्क :-
भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानात पेट्रोल ३० रुपयांनी तर डिझेल ४३रुपयांनी कमी केल्याचा एक विडिओ व्हायरल होत आहे मात्र भारतात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किंमती दिवसोंदिवस वाढतच असल्याने जनतेत सरकार विषयी मोठा असंतोष खदखदत आहे व याचे दूरगामी राजकीय परिणाम सत्ताधारी पक्षाला भोगावे लागणार असे चिन्ह दिसत असल्याने आता पाकिस्तानच्या धर्तीवरपेट्रोल डिझेलच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोलियम उत्पादने गुड्स अ‍ॅण्ड सर्व्हिसेस टॅक्स म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा विचार सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि केंद्रीय तेल व वायू मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी यासंदर्भातील तसे संकेतही दिले आहेत.
जर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरावर सर्वात उच्च दराचा जीएसटी लागू केला तरी सध्याच्या किंमतीपेक्षा नवे दर हे अर्ध्याहून कमी होतील. कारण
सध्या पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून व्हॅट आकारला जातो. दोन्ही करांचा बोजा एवढा जास्त आहे ३५ रुपयांचे पेट्रोल वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये ९० ते १०० रुपये प्रति लीटरपर्यंत पोहचलं आहे.
पेट्रोल डिझेलच्या करांचे मूल्यांकन.
समजा २४ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत पेट्रोलचे दर ९७ रुपये प्रति लीटर इतके आहेत. असेच एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास दिल्लीमध्ये म्हणजेच २३ फेब्रुवारी रोजी पेट्रोलेच दर ९०.९३ रुपये प्रति लीटर तर डिझेलचे दर ८१.३२ रुपये प्रति लीटर इतके होते. यामध्ये अनुक्रम केंद्राने ३२.९८ रुपये प्रति लीटर तर राज्य सरकारने ३१.८३ रुपये प्रति लीटर कर आकारला. पण देशामध्ये जीएसटी लागू असताना ही परिस्थिती आहे आणि जर जीएसटी एक जुलै २०१७ पासून लागू करण्यात आला असल्याने राज्य सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर करांच्या रुपाने अधिक अवलंबून असल्याने जीएसटीमधून इंधनाला वगळण्यात आलं होतं. आता सीतारामन यांनी इंधनाच्या किंमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येण्याचं आवाहन केलं आहे.
जर पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्यात आलं तर देशातील सर्व राज्यांमधील इंधनाचे दर समान होतील. इतकच नाही जीएसटी परिषदेने कमी स्लॅबमध्ये पेट्रोलियम उत्पादनांना स्थान दिल्यास इंधनाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील. सध्या भारतामध्ये चार प्रकारचा जीएसटी आकारला जातो. यामध्ये सर्वात कमी पाच टक्के, १२ टक्के, १८ टक्के आणि २८ टक्के असे चार प्रकार आहेत. सध्याची स्थिती पाहिल्यास केंद्र आणि राज्य सरकार करांच्या नावाखाली इंधनावर १०० टक्के कर वसूल करत आहे. त्यामुळे सर्वाधिक जीएसटी लावला तरी पेट्रोलची किंमत ६० रुपये प्रति लीटरच्या खालीच राहील.
