लक्षवेधी:- नव्या संसदेच्या उभारणीसाठी मोदी सरकार एवढं उतावीळ का?

इकडे कोरोना काळात आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि तिकडे आवश्यक नसतांना 20 हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च?

लक्षवेधी :-

मागील काही महिन्यांपासून देशाची राजधानी दिल्लीसह अनेक राज्यात आरोग्य सुविधांच्या अभावामुळे होत असलेल्या मृत्यूच्या बातम्या मथळ्यांमध्ये झळकत आहेत. त्याच वेळी नवी दिल्लीचा चेहरा-मोहरा बदलणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ प्रकल्पाचंही काम सुरू आहे. दिल्लीच्या हृदयस्थानी 20 हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या या सरकारी प्रकल्पाला ‘आवश्यक सेवा’ घोषित करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर दिल्लीत लॉकडाऊन असूनही मजुरांनी या प्रकल्पाचं काम सुरू ठेवावं, याचीही तजवीज करण्यात आली आहे. या संदर्भात केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी आणि नगर विकास सचिव यांना विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रसारमाध्यमांना अजूनतरी दिलेली नाही.

खरं तर एकीकडे लोकांनी गर्दी करू नये सार्वजनिक उपक्रम राबवू नये सार्वजनिक बांधकाम करून मजुरांना एकत्र करू नये यासाठी लॉकडाऊन ज्या दिल्लीत करण्यात आले मगसंसद भवन निर्माण कार्यात हे मजूर बांधकामाच्या ठिकाणीच कसे काय राहणार ? प्रसारमाध्यमांनी सुप्रसिद्ध वास्तुविशारद नारायण मूर्ती यांच्याशी बातचीत केली तर नारायण मूर्ती यांचा सुरुवातीपासूनच या प्रकल्पाला विरोध आहे. ते म्हणतात, “या प्रकल्पाला आवश्यक सेवेच्या यादीत का टाकण्यात आलं, याचं उत्तर तेच देऊ शकतात, ज्यांनी याला परवानगी दिली. या प्रकल्पात आवश्यक असं काहीच नाही. यावेळी इतर अनेक गोष्टी आहेत ज्या याहून अधिक महत्त्वाच्या आहेत.”मूर्ती पुढे म्हणतात, “आज जागतिक साथीतही हे बांधकाम सुरळीत सुरू राहावं, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या बांधकामासाठी शेकडो मजुरांना बसमध्ये गर्दी करून आणलं जातंय. हा प्रकल्प त्याच लोकविरोधी पद्धतीने सुरू आहे ज्या पद्धतीने त्याची सुरुवात झाली होती.”

केंद्रीय नगर विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी याआधी अनेकदा टीकाकारांना उत्तर दिलंय. त्यांनी यावर्षीच्या सुरुवातीला जानेवारी महिन्यात एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं होतं, “नवी इमारत भारताच्या आशा-आकांक्षा दर्शवणारी असेल. विद्यमान इमारत 93 वर्ष जुनी आहे. भारताच्या लोकनियुक्त सरकारने ती उभारलेली नाही. वसाहतवादाच्या काळात ही इमारत बांधली गेली.”

वास्तुरचनाकार, नगररचनाकार आणि संरक्षण सल्लागार ए. जी. कृष्ण मेनन सध्या इनटॅक्टच्या दिल्ली चॅप्टरचे संयोजक आहेत. ते म्हणतात, “हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच अनावश्यक आहे.” ते म्हणतात, “दोन वर्षांपासून आम्ही म्हणतोय की या प्रकल्पाची गरज नाही. दिखाव्यासाठी हा प्रोजेक्ट आहे. लोकशाहीच्या नावाखाली हे सगळं सुरू आहे.”
हा प्रकल्प पूर्वीपासूनच अयोग्य होता आणि जागतिक साथीच्या काळात तर तो अधिक अयोग्य असल्याचं मेनन यांना वाटतं. ते म्हणतात, “आपल्याला परदेशातून किती मदत मिळतेय, यावर सध्या चर्चा सुरू आहे. पण देशाकडे आधीच एवढा पैसा होता तर त्या मदतीची काय गरज होती?”
ते म्हणतात, “या प्रकल्पाची आवश्यक सेवेत गणना होतेय, ही लाजिरवाणी बाब आहे. लोक मरत आहेत, हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजन मिळत नाही आणि अशावेळी एक व्हॅनिटी प्रोजक्ट उभारण्यासाठी त्याचा समावेश आवश्यक सेवेच्या यादीत केला जातोय.” हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे संसदेच्या उभारणीसाठी मोदी सरकार एवढं उतावीळ का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायचं असेल तर मोदींचा अहंभाव एवढा आहे की त्यांना भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशातील संसद वास्तू आपल्या काळात बांधण्यात आली हा ऐतिहासिक देखावा करायचा आहे. नव्हे इतिहासात आपल्या नावाची नोंद होईल आणि समोरची पिढी हे आपले नाव घेतील एवढी इच्छा कदाचित मोदींची असावी आणि समोर च्या लोकसभेत आपण निवडून येणार नाही किंव्हा भाजप आपल्याला पंतप्रधान करणार नाही म्हणून मोदींचा उतावीळपणा दिसत आहे.