जनतेला फुकट वीज देऊन त्यांना पंगू बनविण्याचा डाव ? की देशात सत्ता आणण्यासाठी जनतेला दिल्या जात आहे फुकटचा अफू ?
लक्षवेधी :-
देशातील राज्यांत आपली सत्ता निर्माण करण्यासाठी नव्हे देशाची सत्ता आपल्या हातात आणण्यासाठी आम आदमी पार्टीचे संस्थापक अरविंद केजरीवाल यांनी फुकट (मोफत) वीज देण्याच्या घोषणा निवडणूक जाहीरनाम्यात देण्याचा सपाटा लावला आहे. अगोदरच देशातील जनतेला कमी किंमतीत राशन दुकानातून गहू तांदूळ जात असल्याने त्यांना काम करण्याची गरज भासत नाही त्यामुळे शेतीत काम करण्यासाटी माणसे मिळत नाही आणि आता वीज मोफत देऊन पुन्हा देशातील जनतेची कार्यक्षमता कमी करण्याचा प्रयत्न केजरीवाल करत आहे, नव्हे तर त्यांना लाचार बनविण्याचा हा कट तर नव्हे ?अशी शंका निर्माण होत आहे. जनतेला स्वस्तात वीज देणे गरजेचे आहे आणि ती दिली गेली पाहिजे पण मोफत वीज देऊन एक प्रकारे केजरीवाल सरकार जनतेला फुकट वीज देऊन त्यांना पंगू बनविण्याचा डाव ? की देशात सत्ता आणण्यासाठी जनतेला फुकटचा अफू देत आहे हेच कळत नाही.
पंजाब राज्यात सत्ता आल्यानंतर केजरीवाल यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी 300 युनिट पर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणा केली जी त्यांच्या जाहीरनाम्यात नमूद होती पण फुकट वीज द्यायच्या नादात येत्या काळात पंजाबात वीज फक्त प्रामाणिकपणे बिलं भरणाऱ्या इंडस्ट्रीलाच मिळणार अशी लक्षणं आहेत. ‘मुफ्तखोर’ लोकांनाच नाही, तर इमानदारीत बिल भरून वीज वापरणाऱ्या सामान्य लोकांनाही लोड शेडिंग चे फटके बसणार असल्याची चर्चा आहे, कारण या योजनेसाठी किमान 5500 कोटी सबसिडी लागणार आहे असं पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड चे म्हणणे आहे. त्यांनी सरकारला सांगितलं आहे की ही सबसिडी काही पटींनी वाढणार आहे जी सरकारला परवडणारी नसेल. PSPCL ने सरकारला माहिती दिली आहे की ज्यांचा विजेचा वापर जास्त आहे, त्यांनी एकाच घरासाठी आता 3-4 मीटर लावून 300 युनिटच्या आतच राहायची जय्यत तयारी केली आहे. म्हणजे ज्यांचा वापर जास्त आहे, त्यांच्याकडून विज महामंडळाला मिळणारा रेव्हन्यू शून्य असणार आहे.
जवळपास 70% पंजाबी घरांमध्ये महिन्याला 150-200 युनिट विजेचा वापर होत होता. जी लोकं 150-200 युनिट पर्यंत वापर करत होती, त्यांनी आता फुकट असल्याने पूर्ण 300 युनिट वापरायचा चंग बांधला आहे. ‘फुकट ते पौष्टिक’! म्हणजे, ज्यांचा वापर कमी आहे, त्यांना ही फुकटची अतिरिक्त वीज देताना महामंडळाला अतिरिक्त वीज द्यावी लागणार आहे आणि वीज वितरण महामंडळाला शून्य रेव्हन्यु मिळेल
पंजाब च्या आम आदमी सरकारने जाहीर केले की जर एखाद्या कुटुंबाने दोन महिन्यांत 600 युनिटपेक्षा जास्त वीज वापरली तर त्यांना संपूर्ण 600 युनिटचे पैसे पण भरावे लागतील. म्हणजे, वॉशिंग मशीनमध्ये लस्सी बनवणाऱ्या, कडाक्याच्या थंडीत हिटरचा जबरदस्त वापर आणि जीवघेण्या उन्हाळ्यात AC, कुलर शिवाय पर्याय नसलेल्या पंजाबमध्ये कालांतराने कोणालाही फुकट काहीही मिळणार नाहीये. सरकारने स्पष्ट केले आहे की कोळसा तुटवडा (मोदी सरकार), T&D लॉस (यांनी कानाडोळा केलेले वीज-चोर) आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचे कायदे (मायलॉर्ड्स) यांच्यामुळे ही योजना अडचणी येऊ शकते. त्याचा दोष आम आदमी पार्टीचा नसेल. म्हणजे सरकारची मॉरल ऑफ दि स्टोरी अशी आहे की स्कीम फसली तर आम्ही सोडून सगळी दुनिया जबाबदार असेल.
देश मोदी सरकारच्या चुकीच्या निर्णय व धोरणामुळे अगोदरच खड्ड्यात गेला आहे, त्यात आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी सरकारला योग्य ते प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, आज देशात पेट्रोल डिझेल व गैस च्या वाढत्या किंमती मुळे जनतेचे आर्थिक बजेट बिघडले आहे अशातच जर जनतेला वीज दरात सूट देणे आवश्यक आहे पण मोफत वीज देणे म्हणजे केजरीवाल सरकार नेमके देशात काय परिवर्तन घडवायला निघाले हेच कळायला मार्ग नसून ज्या पद्धतीने श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीत निघाली त्याच धर्तीवर भारत देश दिवाळखोरीत काढायचा आहे का ?आज देशाचा जीडीपी दर शून्यापेक्षाही कमी आहे म्हणजे देश आर्थिक मंदीत अडकला आहे व श्रीलंकेसारखी परिस्थिती भारताची होण्यात काहीच वेळ लागणार नाही पण या स्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी मोदी सरकार पेट्रोल डिझेल च्या किंमती वाढवून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरत आहे, त्यामुळे ही परिस्थिती राज्यात येऊ नये यासाठी मोफत वीज देण्याचा चंग केजरीवाल यांनी बांधला तो देशात नवा पायंडा पाडून देशातील जनतेला पंगू बनविण्याचा कट आहे असे वाटायला वाव आहे.
