भद्रावती तालुक्यातील ७५ गावातील पथदिव्यांचा वीज पूरवठा सुरु करा अन्यथा आंदोलन करू, मनसे नेते रमेश राजूरकर यांचा इशारा.
वरोरा प्रतिनिधी :-
चंद्रपूर जिल्ह्य़ातील भद्रावती तालुक्यात तब्बल ७५ गावातील पथदिव्यांची वीज महावितरण कंपनीने कापली परिणामी गावातील नागरिकांना रात्री अंधाराचा सामना करावा लागत आहे. नव्हे अंधारात गावाचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या संदर्भात वीज वितरण कंपनीला आदेश देऊन खंडित केलेला पुरवठा सुरू करण्याचे आदेश द्यावे यासाठी भद्रावती तालुक्यातील सरपंच वरोरा येथे उपविभगिय अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करत आहे त्या उपोषणाची दखल घेऊन सामाजिक कार्यकर्ते तथा मनसे नेते रमेश राजूरकर यांनी उपोषण स्थळी भेट देऊन आपला पाठिंबा जाहीर केला व राज्य सरकारने ग्रामपंचायतच्या पथदिव्याचे थकीत बिल कुठल्या तरी निधीतून भरून गावागावात पसरलेला अंधार् दूर करावा अन्यथा सर्व सरपंच्याना घेऊन सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन करू असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
देशात कोरोना काळात पथदिव्यांचे थकीत बील भरण्यासाठी ग्रामपंचायत जवळ पैसा नव्हता त्या दरम्यान शासनाच्या अनेक योजनांचा निधी सुद्धा ग्रामपंचायत ला मिळाला नाही आणि घर टॅक्स सुद्धा गावकऱ्यांनी भरला नसल्याने ग्रामपंचायत विज बिलाचा भरणा कसा भरेल या यक्ष प्रश्न होता मात्र आता महावितरण कंपनीने ग्रामपंचायत चा वीज पुरवठा खंडित केल्याने गावच्या गावे अंधारात आहे त्यामुळे शासनाने वीज पुरवठ्याचे बील भरण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अनुदान द्यावे व पथदिव्यांचा वीज पुरवठा सुरळीत करावा या मागणीसाठी यासाठी भद्रावती तालुक्यातील तब्बल ७५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, उपसरपंचानी वरोरा उपवास उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले आहे मात्र सरपंचावर उपोषणाची वेळ येणे ही दुर्दैवी बाब असून शासन, प्रशासनाने याकडे लक्ष देवून त्वरीत अनुदान द्यावे अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते तथा मनसे नेते रमेश राजुरकर यांनी दिला.
वरोरा तालुक्यातील सरपंच संघटना कोमात ?
एकीकडे भद्रावती तालुक्यातील 75 ग्रामपंचायतचे सरपंच उपसरपंच यांनी एकत्र येऊन सरकारने ग्रामपंचायतच्या थकीत वीज बिलाच्या संदर्भात निर्णय घेऊन त्वरीत अनुदान द्यावे यासाठी उपोषण सुरू केले मात्र वरोरा तालुक्यात सुद्धा हीच परिस्थिती असतांना या तालुक्यातील सरपंच संघटना कोमात गेली आहे कां ? याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केल्या जातं असून आता गावागावातील नागरिक यासाठी आंदोलन उभारणार ? की सरपंच संघटना समोर येईल हे पाहणे औस्तुक्याचे ठरणार आहे ?
