महाराष्ट्राचे लक्ष वेधलेल्या या घटनेत काय आहे तथ्य? जाणून घ्या सविस्तर.
सरकारनामा :-
सध्या महाराष्ट्रात शिवसेनेत झालेल्या बंडाखोरीने मोठी खळबळ माजली असून उद्धव ठाकरे सरकार कोसळणार याबाबत चर्चेला उधाण आले आहे, मात्र येणाऱ्या 11 जुलै पर्यंत उद्धव ठाकरे सरकार कोसळणार नाही अशी पक्की खबर समोर येत आहे, याबाबत राजकीय विश्लेषकांच्या मते हे सरकार तोपर्यंत पडणार नाही जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेतील बंडखोर 16 आमदारांबाबत निर्णय येणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाने बंडाखोर आमदारांना अपात्र कारण्यासंबंधी निर्णय राखून ठेऊन त्यांना मोठा दिलासा दिला असल्याबाबत चर्चा असली तरी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार 11 जुलैपर्यंत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही पण त्या दरम्यान बंडाखोर आमदारांना फ्लोअर टेस्ट करण्यासंदर्भात सुद्धा परवानगी मिळणार नाही कारण त्यांचे प्रकरण कोर्टात न्यायाप्रविष्ट आहे अर्थात उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारला येत्या 11 जुलै पर्यंत कुणीही हलवू शकत नसल्याने आजही अल्पमतात असलेले उद्धव ठाकरे सरकार मजबूत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात हे स्पष्ट झालं आहे की, बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय हा 11 जुलैपर्यंत घेता येणार नाही. या सगळ्या दरम्यान बहुमत चाचणीचे काय होणार, हा राजकीय दृष्ट्या महत्वाचा प्रश्न आहे. शिवसेनेच्या वतीने वकिलांनी कोर्टाला विनंती केली की, बहुमत चाचणी संदर्भातही तुम्ही अंतरिम आदेश द्या. तसेच याकाळात बहुमत चाचणी होणार नाही, याची हमी द्या. मात्र कोर्टाने ही हमी देण्यास नकार दिला आहे. कारण हा जर तरचा प्रश्न आहे. कोर्टाने सागितलं की, आम्ही जर तरच्या प्रश्नावर कुठलीही हमी देऊ शकत नाही. पण कोर्टाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे की, जर बहुमत चाचणीची वेळ आली तर काही पक्षकारांना या मुद्द्यावर तातडीने सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावसे वाटले तर आम्ही यावर तातडीने सुनावणी करण्यास तयार असू, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. याचदरम्यान, अविश्वासदर्शक ठराव आणला तर मविआ सरकार न्यायालयात जाऊ शकते. आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात न्यायालयात याचिका असल्याने त्याचा निर्णय येईपर्यंत अविश्वास ठरावाला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी मविआ सरकार करू शकते.अर्थात ठाकरे सरकार 11 जुलै पर्यंत पडणार नाही.
