खळबळजनक :- बेनामी संपती कायद्यांतर्गत खासदार,आमदारांची संपती जप्त होणार ?

बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायद्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कोणता महत्त्वाचा निर्णय दिला? नक्की वाचा.

न्यूज नेटवर्क :–

आमदार खासदार यांच्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली बेनामी संपत्ती ही आता सर्वोच्य न्यायालयाच्या रडारवर असून सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच 23 ऑगस्टला बेनामी प्रॉपर्टी अॅक्ट किंवा बेनामी व्यवहार (प्रतिबंधक) सुधारणा कायदा 2016 मधल्या काही तरतुदी घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलंय. या सुधारणा आणणाऱ्या मोदी सरकारला हा मोठा फटका असल्याचं मानलं जातंय.दरम्यान आमदार खासदार यांच्या बेनामी संपत्या समोर आणण्याची ही चांगली संधी असून आता आमदार खासदार यांच्यावर कारवाई होऊ शकते.

सर्वोच्य न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांनी जाता जाता तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असल्याबद्दल सरकारचे कानच पिळलेत, असाही त्याचा एक अर्थ काढला जातोय. असं या कायद्यात नेमकं काय आहे? आणि मूळात बेनामी संपत्ती म्हणजे काय, समजून घेऊया.

काय आहे बेमानी संपत्ती कायदा.

देशात स्वातंत्र्योत्तर काळात दिवसेंदिवस सरकारी यंत्रणांमध्ये भष्टाचार आणि लाचखोरीची सवय बोकाळली आहे, यातून मिळालेला पैसा अर्थातच काळा पैसा आहे आणि हा पैसा वापरून अनेकदा रिअल इस्टेट, सोन्या-चांदीसारख्या मौल्यवान गोष्टींमध्ये गुंतवणूक केली जायची.दरम्यान हा काळा पैसा राजकारणातही शिरला होता. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी खरंतर बेनामी संपत्ती (प्रतिबंधक) कायदा 1988 तयार करण्यात आला. भारतीय संसदेत सप्टेंबर 1988 मध्ये या कायद्याला मान्यता मिळाली. या कायद्यानुसार बेनामी संपत्तीची व्य़ाख्या ‘बनावट नावाने खरेदी केलेली मालमत्ता, घरमालकाचा शोध लागत नसलेली किंवा त्याने ती ओळखायला नकार दिलेली मालमत्ता तसंच शोधूनही सापडत नसेल ती मालमत्ता.’अशी आहे,

काळा पैसा बाळगणारी व्यक्ती आपल्या नावावर कुठलीही मालमत्ता ठेवण्याऐवजी बनावट नावावर ठेवत होती. त्यामुळे व्यवहार बनावट नावांनी, पण त्यासाठी पैसे दुसरीच व्यक्ती देत होती, असे प्रकार सर्रास घडत होते. अशा मालमत्तांसाठी बेनामी हे कायदेशीर नाव देण्यात आलं. आणि असे व्यवहार घडवून आणणारा किंवा त्यासाठी मदत करणारा तो बेनामीदार असं मानण्यात आलं.

सुरुवातीच्या कायद्यात फक्त आठ कलमं होती. आणि बेनामी मालमत्ता खरेदी करणं किंवा बाळगणं यासाठी तीन वर्षं तुरुंगवास किंवा दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा एकत्र करण्याची तरतूद होती. कायदा तर झाला. पण, बेनामी व्यवहार रोखण्यात या कायद्याचा फारसा प्रभाव दिसून आला नाही. त्यामुळे 2016 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने बेनामी संपत्ती सुधारणा विधेयक संसदेत आणलं. यामध्ये बेनामी व्यवहार सिद्ध झाले तर शिक्षा आणखी कडक करून सात वर्षांच्या सक्तमजुरीची करण्यात आली. शिवाय दंडाची तरतूदही होतीच. या सुधारणा आणताना केंद्रसरकारने काही गोष्टी स्पष्ट केल्या.

सर्वोच्य न्यायालयाने केलेला नवीन सुधारणा आधीचा बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायदा सक्षम करण्यासाठी आहेत. यामध्ये व्यवस्थेत काळा पैसा पसरू नये यासाठी कायद्याचा उपयोग होणार आहे तर भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा कमी झाला तर सरकारचा महसूलही वाढणार आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, लोकांमध्ये प्रामाणिकपणा वाढेल पण, या सुधारणा कायद्यातल्या काही तरतुदी पुढे वादग्रस्त ठरू नये यासाठी आता सर्वोच्च न्यायालयाने अगोदरच्या कायद्यातील तरतुदी घटनाबाह्यही ठरवल्यात.

बेनामी संपत्ती प्रतिबंधक कायदा – सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक?

जुना कायदा आणखी सक्षम करण्यासाठी केंद्रसरकारने सुधारणा आणल्या. पण, नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करताना पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजे 2016 पूर्वीच्या जुन्या प्रकरणातही नवीन शिक्षा आणि तरतुदी लागू केल्या, असा आरोप पुढे जाऊन भाजपावर झाला. अनेकांना प्राप्तीकर विभागाने नव्याने नोटीस पाठवल्या, काहींची मालमत्ता जप्त केली.. पण, यात बहुतेक लोक भारतीय जनता पार्टीचे राजकीय विरोधक होते. त्यामुळे कायद्यातली सुधारणा राजकीय सूडबुद्धीच्या हेतूने वापरली गेल्याचा आरोप होता.त्यावरून या सुधारणांना विरोध करणाऱ्या 240 च्या वर याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. यातल्या काही पश्चिम बंगाल, काही बिहार तर काही महाराष्ट्रातल्या होत्या. या राज्यांमध्ये त्या त्या वेळी निवडणुका झाल्या होत्या.

याचिकांवर एकत्रित सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक कायदा तर मान्य केला. पण, काही तरतुदी स्पष्टपणे फेटाळल्या. एन व्ही रमण्णा निकाल देताना म्हणाले, “गुन्हेगाराने गुन्हा केला असेल त्या काळातला कायदाच त्यासाठी लागू होईल. नवीन सुधारणा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येणार नाहीत.” नवीन सुधारणेत कलम 5 मध्ये अशी बेनामी मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आलाय. पण, अशी जप्तीही पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येणार नाही, असं रमण्णांनी म्हटलंय. दरम्यान संपत्ती मिळवणं, जप्तं करणं तसंच हक्क सोडणं या गोष्टी न्याय प्रक्रियेत किंवा कारवाईत येत नाहीत असं केंद्रानं दिलेलं स्पष्टीकरण रमण्णा यांनी फेटाळलं.त्यामुळे बेनामी मालमत्ता प्रतिबंधक सुधारणा विधेयक जरी लागू झालं असलं, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना आता सरकारला काळजी घ्यावी लागणार आहे. या सुधारणा फक्त 2016 नंतरच्याच प्रकरणांना लागू होतील.

कायद्याच्या राजकीय वापराविषयी अधिक जाणून घेऊया अॅडव्होकेट उदय वारुंजीकर यांच्याकडून…

ते म्हणतात, “माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात फक्त इतकंच म्हटलंय की, 2016 पूर्वीच्या प्रकरणांसाठी बेनामी संपत्ती सुधारणा कायदा लागू होणार नाही. याचा अर्थ इतकाच की, 2016 नंतरच्या प्रकरणांसाठी नवा कायदा किंवा दुरुस्ती लागू होऊ शकेल. म्हणजेच केंद्रसरकारने केलेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैध मानलीय.”

पुढे जाऊन ते म्हणतात की, “काळा पैसा रोखण्यासाठी हा कायदा आहे. आणि अशी प्रकरणं आंतरराष्ट्रीय रॅकेट्स, आर्थिक मोठे गुन्हे अशा गंभीर स्वरुपाचीही असू शकतात. हे गुन्हे जर 2016 नंतर दाखल झाले असतील तर त्यांना सुधारित कायदा लागू होईल. आणि पूर्वीच्या प्रकरणांसाठी आधीचा कायदा लागू होईल.”

“थोडक्यात, कायदा अबाधित आहे. आणि काळा पैसा रोखण्यासाठी तो गरजेचा आहे,” असं वारुंजीकर यांचं मत आहे. आणि त्याच्या राजकीय वापराविषयी त्यांना भाष्य करायचं नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने अशा पूर्वलक्षी प्रभावाने दाखल झालेले सगळे खटलेही रद्द केलेत. बेनामी संपत्ती बरोबरच देशात 2002 साली काळा पैसा प्रतिबंधक कायदाही लागू झाला. पण, या दोघांमध्ये फरक आहे. बेनामी संपत्तीच्या बाबतीत कारवाई करणारी यंत्रणा मुख्यत्वे प्राप्तीकर विभाग आहे. तर काळा पैसाविरोधी कायद्यात सक्तवसूली संचालनालय, पोलीस, सीमा शुल्क विभाग, सीबीआय या यंत्रणा तपास आणि कारवाई करतात.