एकोना (वेकोलि) कोळसा खदान संघर्ष समितीचे खदान बंद जनआंदोलनात हजारो बेरोजगार तरुणांचा समावेश.
वरोरा प्रतिनिधी :-
एकोना कोयला खदान संघर्ष समितीचे आज खदान बंद जन आंदोलन माढेळी वरोरा रस्त्यांच्या चरुरखटी फाट्यावर सकाळी १० वाजेपासून सुरू होणार असून वरोरा तालुक्यातील हजारो तरुण या आंदोलनांत सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे.
तालुक्यातील एकोना कोळसा खदान निर्मिती दरम्यान ज्या अटी शर्ती जनसुनावणीमधे घेऊन खदान निर्मितीला मंजुरी देण्यात आली आज त्या सर्व अटी शर्ती व आश्वासनांची अंत्ययात्रा काढून वेकोलि प्रशासनाने येथील तब्बल चार गावांच्या लोकांसोबत खेळ चालवला असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. जिथे स्थानिक बेरोजगार तरुणांना रोजगार मिळायला हवा तिथे वेकोलि प्रशासनाच्या आशीर्वादाने खाजगी कंपन्या बाहेरील प्रांतातील मजुरांना व कामगार यांना कामे देऊन स्थानिकांना परस्पर डावलण्याचे प्रयत्न करीत आहे. एवढेच नव्हे तर या वेकोलि खदानीत जे ब्लास्टिंग केल्या जाते त्यामुळे या परिसरातील अनेक गावातील घरांना भेगा पडत आहे तर रात्रीच्या वेळी जणू भूकंप आल्याचा भास होऊन जनतेत भीतीचे वातावरण आहे. या संदर्भात स्थानिक सर्व सामाजिक व राजकीय पुढाऱ्यांनी कार्यकर्त्यांनी वेकोलि प्रशासनाला निवेदने देऊन यावर त्वरीत तोडगा काढावा अशी मागणी केली परंतु खाजगी कंपन्याना राजकीय वरदहस्त असल्याने स्थानिक भूमिपुत्रांचे प्रश्न वेकोलि प्रशासनाने आजपर्यंत सोडवले नाही त्यामुळे एकोना ग्रामपंचायत वाहे सरपंच गणेश चवले यांच्या नेत्रुत्वात एकोना कोयला खदान संघर्ष समितीची स्थापना करून आज खदान बंद जन आंदोलन होणार आहे.
प्रशासनाकडून आंदोलन उधळण्याचे प्रयत्न ?
स्थानिक बेरोजगार तरुणांना हक्काचा रोजगार मिळावा व कोळसा खान व्यवस्थापन यांच्याकडून परिसरातील गावांना पायाभूत विकासासाठी निधी मिळावा यासाठी काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलन केले होते परंतु ते आंदोलन प्रशासनाकडून उधळण्यात आले होते व अनेक तरुणांवरगुन्हे दाखलकरण्यात आले होते. त्यामुळं आज पुकारण्यात आलेल्या खदान बंद जनआंदोलनाला सुद्धा उधळण्याचे डाव वेकोलि प्रशासन व पोलीस प्रशासनाकडून खेळले जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. दरम्यान आंदोलनासाठी प्रसारमध्यमाकडून दखल घेतली जातं असल्याने आंदोलनादरम्यान जो संघर्ष होईल त्यांच्या प्रत्तेक बातम्या टीव्ही न्यूज चैनेल वरून प्रसारित होणार आहे. अर्थातच या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रशासनाला आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागणार अशी शक्यता आहे.
