नगररचना विभागाच्या मंजूर नकाशा प्रमाणे बांधकाम नसल्याने ते बांधकाम तोडण्याची मागणी.
चंद्रपूर प्रतिनिधी ;-
चंद्रपूर महानगरपालिका प्रशासनाचा आशीर्वाद व महसूल विभागाची अर्थपूर्ण साथ असली की बेकायदेशीर बांधकाम करायची खुली सूट मिळत असल्याची अनेक उदाहरणे बघावयास मिळतात, अशातच साईबाबा मंदिर चे पुजारी रामप्रसाद मसादे यांनी तर यामध्ये महारथ मिळवली असून त्यांचे नागपूर रोडवरील गायत्री टायर नावाचे दुकान बेकायदेशीर असताना प्रशासनाने अशीच त्यांना साथ दिली होती परंतु नंतर उच्च न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करण्यात आले आणि त्यांचे ते बेकायदेशीर दुकान न्यायालयाच्या आदेशाने तोडण्यात आले. यामध्ये मसादे यांचे लाखों रुपयांचे नुकसान झाले असतांना आता पुन्हा त्याचं पद्धतीने त्यांनी साईबाबा मंदिर जवळील एका खाजगी जागेवर घर बांधकाम करतांना नगररचना विभागात मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम केले नसल्याची बाब समोर आली आहे. व यात जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका आयुक्त यांच्याकडे तक्रार देऊन हे बेकायदेशीर बांधकाम तोडण्याची मागणी केली आहे.
चंद्रपूर येथील साईबाबा मंदिर सिव्हिल लाइन, चंद्रपूर, येथे व राखीताई कंचार्लावार माजी महापौर यांचे घरा शेजारी श्रीमती माथवी मसादे व पती श्री रामप्रसाद मसादे जे श्री साईबाबा मंदिरचे पुजारी आहे, त्यांचे निवासी घराचे बांधकाम सद्ध्या सुरू आहे. त्यात त्यांनी बांधकाम करतांना नगर रचना विभागाने आखून दिलेल्या नियमांचे पालन केलेले दिसुन येत नसून त्यात अनियमितता व अवैध असे बांधकाम, समास अंतर न सोडता केलेले दिसत आहे. परंतु महानगरपालिका प्रशासनाची कुठलीही कारवाई यां अवैध बांधकामावर कारवाई केली नसल्याची बाब सामोरं आली आहे.
रामप्रसाद मसादे यांचे नागपूर रोडवरील जे गायत्री टायर चे दुकान होते ते दलित समाजाच्या जाण्यायेण्याच्या मार्गावर होते व ते अवैध पद्धतीने बांधण्यात येऊन त्यांचा जाण्यायेण्याचा मार्गच बंद करण्यात आला होता, सदर बांधकाम हटवण्यात यावे याकरिता स्थानिक दलित समाजाच्या नागरिकांनी आंदोलन करून सुद्धा प्रशासनाने ते अतिक्रमण व अवैध बांधकाम तोडले नव्हते, त्यामुळे शेवटी नागपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अपील दाखल करण्यात आली व उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये शेवटी ते अवैध बांधकाम तोडण्यात आले.
आता अगोदरच अवैध बांधकाम करताना प्रशासनाने त्यांच्या दुकानांवर हातोडा चालवला असताना परत रामप्रसाद मसादे यांचे पुन्हा साईबाबा मंदिर जवळील बांधकाम बेकायदेशीर सुरू असुन नगररचना विभागाच्या मंजुरीच्या अटी व शर्ती नुसार नसल्याने याबाबत महानगरपालिका प्रशासन नेमकं काय करत आहे हेच कळत नसून महानगरपालिका प्रशासन या अवैध बांधकामाला मूक संमती देत असल्याचे चित्र आहे, दरम्यान पूर्णत्वास आलेल्या या बांधकामाच्या मंजुरीचे दस्तावेज महानगरपालिका प्रशासनाने तपासून अतिरीक्त केलेले बांधकाम त्वरीत तोडावे व ज्या आर्किटेक्ट व इंजिनिअर यानी या घराचा प्लॅन मंजूर केला त्यांच्यावर कारवाई करावी अन्यथा आपणं व महानगरपालिका प्रशासन अशा बेकायदेशीर अवैध बांधकामाचा बचाव करता असे समजून आपल्या प्रशासनाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा राजु कुकडे यांनी जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त यांना दिला आहे.
