जिथे सरकारी नौकऱ्याचं संपल्या तिथे आरक्षणाचं काय घेऊन बसलाय. खाजगीकरणाचा प्रथम विरोध करा.

लक्षवेधी :-

सद्ध्या महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी असे दोन समाज घटक आरक्षणासाठी एकमेकांच्या समोर उभे ठाकले आहे. मराठा समाजाचे मनोज जरांगे हे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे या मागणीसाठी मागील काही दिवसांपासून आंदोलन व सभा करत आहे तर दुसरीकडे भाजपच्या ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये आरक्षण देण्यास विरोध दर्शविला आहे. भाजपच्या ओबीसी सेलचे नेते नरेश बरडे यांनी हा विरोध दर्शवत सरकारला आमरण उपोषणाचा इशारा देखील दिला आहे. यावरून भाजपचे नेते हे मराठा आणि ओबीसी समाजाच्या नेत्यांमध्ये आपसात लढाया लावून त्या आडून सरकारी नौकऱ्याचं खाजगीकरण करून त्यांना त्यांच्या हक्क अधिकारांपासून वंचित ठेवण्याचं कटकारस्थान करत आहे. खरं तर मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याचे ढीगभर पुरावे असतांना केवळ राजकीय पोळी शेकण्यासाठी मराठा विरोधात ओबीसींना लढवल्या जातं आहे हे ओबीसी आणि मराठ्यांनी समजून घ्यायला हवं.

ओबीसी नेत्यांचे म्हणणे आहे की “मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं त्याला आमचा विरोध नाही. पण कुणबी समाजाचं प्रमाणपत्र देण्यास आमचा विरोध आहे” खरं तर त्या ओबीसी नेत्यांनी अगोदर हे समजून घ्यायला हवं की मंडल आयोगाच्या शिफारशी नुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण आहे, पण प्रत्यक्षात ओबीसींना १९ टक्केच आरक्षण मिळतंय त्यातच चंद्रपूर जिल्ह्यात केवळ ११ टक्के आणि गडचिरोली जिल्ह्यात फक्त ६ टक्केच आरक्षण मिळतंय तर मग त्यासाठी आजवर कुठल्या ओबीसी नेत्यांनी आंदोलन करून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणाची मागणी केली ? एवढे ओबीसी आमदार खासदार आहेत त्यांनी सरकारच्या विरोधात ओबीसी बांधवांसाठी २७ टक्केच आरक्षणासाठी का विधानसभा व लोकसभा सभागृहात आवाज उठवला नाही ? आणि जर ओबीसींना अगोदरच ८ टक्के कमी आरक्षण मिळतंय त्यात मराठा समाजाला सामील केलं तर बिघडलं कुठं ? आणि अशा कुठल्या सरकारी नौकऱ्या ओबीसी आणि मराठा समाजाला सरकार देणार आहे ? याचा विचार ओबीसी समाजाच्या नेत्यांनी करावा, कारण भाजप दोन्ही समाजात आरक्षणाच्या मुद्यावर तेढ निर्माण करून सरकारी नौकऱ्या खाजगी कंपन्याच्या माध्यमातून भरत असल्याने आरक्षणचं संपवायला निघाले हे ओबीसी नेत्यांना का समजत नाही? कारण भाजप चे ओबीसी सेलचे नेते नरेश बरडे यांना समोर करून भाजप ओबीसी व मराठा असा वाद निर्माण करून दोघांचे सुद्धा आरक्षण संपवित असल्याची विदारक परिस्थिती दिसत आहे. अर्थात भाजप ला सगळ्या आरक्षणावर ब्रेक लावायचा असुन त्यासाठी ते सरकारी नौकऱ्याचं खाजगीकरण करत आहे. ज्याअर्थी आरक्षणावर सरकारी नौकऱ्याचं उपलब्ध नाही तर ओबीसी आणि मराठ्यांना आरक्षण मिळालं काय आणि नाही मिळालं काय याचा काय फरक पडतोय ?

भाजप हा ओबीसी आणि मराठा विरोधात आहे, हे अनेकवेळा सिद्ध झालं असतांना या समाजाचे लाचार नेते सत्तेसाठी तिथे पाणी भरतात आणि म्हणून कुणबी मराठा हा वाद निर्माण केल्या जातं आहे. मराठा ही जातं नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात अठरा पगड जातीचे जे लोक होती त्या समूहाला मराठा म्हणून संबोधित करण्यात आले होते. आजही मराठवाडा येथील कुठल्याही जातीचे लोक असतील ते स्वतःला मराठा समजतात, परंतु काही कुणबी मराठा यांनी सन १९५२ मध्ये भारताचे तत्कालीन कृषीमंत्री पंजाबराव देशमुख यांनी सरसकट मराठा कुणबी यांना ओबीसी प्रवर्गात सामील होण्याचे आवाहन केले होते, त्यावेळी काही मालगुजार मराठा कुणबी नेत्यांनी व संस्थानिकांनी आपण इतर मागासवर्गीय समाजात मोडत नाही व आम्हांला आरक्षण नको म्हणून त्यांनी स्वतःला मराठा हे बिरुद लावले, मात्र त्यावेळी विदर्भातील मराठा कुणबी समाजानं ओबीसी म्हणून घेतलं आणि मराठवाड्यातील मराठा कुणबी यांनी मराठा म्हणून राहणं ठरवलं ही खरी सत्य परिस्थिती आहे, पण हे समजून घ्यायला कुणी तयार नाही आणि आता मराठा समाज हा विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर जातं असल्याचा साक्षात्कार मराठा समाजातील नेत्यांना झाला असल्याने ते आरक्षण मागत आहे, त्यात भाजप मुख्य अडथळा ठरत असल्याची बाब वेळोवळी समोर येतं आहे. मराठ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेनेच्या संजय राऊत यांनी मुका मोर्चा संबोधून डीचवले होते तर आता गुणवंत सदावर्ते यांना समोर करून भाजप मराठ्यांच्या मोर्चा व आंदोलनाला टार्गेट करत आहे. राज्यात मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये म्हणून मराठ्यां विरोधात ओबीसी चे प्रतिआंदोलन उभारले जातं आहे, आणि यामध्ये भाजप ची नेते मंडळी आपला डाव साधत आहे हे राज्यातील मराठा आणि ओबीसी समाजाने समजून घ्यायला हवे.

खरच ओबीसी इतके नासमज आहेत का…?

भारताचे माजी पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी ओबीसीसाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करायाला तयार होते. तेव्हा आत्मदहन करून विरोध करणारे संघ व भाजप ची मंडळी समोर होती व ओबीसीचा मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू होऊ नये म्हणुन लालकृष्ण अडवाणी यांनी राम रथयात्रा काढली होती. दरम्यान ओबीसीला आरक्षण देण्याची घोषणा झाली तेव्हा विरोध म्हणून व्ही पी सींग सरकारचा पाठींबा भाजप ने काढून घेतला होता, ओबीसीला आरक्षण हा संविधानिक हक्क मिळण्यासाठी ओबीसी जनगणना करणे महत्वाचे असतांना तीं जनगणना नाकारणारे संघ व भाजप हेच पुढे होते. केंद्रात मोदी सरकार आहे व ओबीसी आरक्षण हे केंद्राची बाब असल्यामुळे एका दिवसात ते आरक्षण देऊ शकतात परंतु ते न्यायालयाच्या पडद्याआड ओबीसींना राजकीय आरक्षण नाकारत आहे. जिंदगी भर आरक्षणाचा विरोध करणारे आता आरक्षणासाठी रस्त्यावर येऊन व ओबीसीचे आम्ही वाली आहोत म्हणून आंदोलन करतात हा तर्क खरा वाटते का..? आरक्षणाचा कायदा संसद मध्ये की रस्त्यावर..? म्हणूनच भारतात लोकशाही ऐवजी हुकुमशाही धोरण सरकारने राबविणे सुरू केले आहे. अडाणी अंबानी यांना सरकारी यंत्रणा विकत आहेत. म्हणजे भारतीयांना गुलाम बनवित आहेत आणि आपले भाडोत्री नेता एवढं सगळं विपरीत होऊन त्यांच्या या कृत्यांचा विरोध करण्याऐवजी टाळ्या वाजवीत आहे. अर्थात भाजप ओबीसी आणि मराठा समाजाची फसवणूक करत आहे हे लक्षात घ्या.

महाराष्ट्रातील जाती व आरक्षण?

अनुसूचित जाती – 59 (S.C.) आरक्षण – 13%, अनुसूचित जमाती – 48 (S. T) आरक्षण – 7%, इतर मागासवर्गीय जाती – 346 (O.B.C.) आरक्षण- 19% विशेष मागासवर्ग जाती- 7 (S.B.C.) आरक्षण – 2%, भटक्या जमाती (अ) 14 (VJ) आरक्षण – 2.5%, भटक्या जमाती (ब)-35 (N. T) आरक्षण – 3%, भटक्या जमाती (क)- 01 धनगर (N.T.) आरक्षण 3.5%, भटक्या जमाती (ड) – 01 ( N. T.) आरक्षण – 2%