केंद्र शासनाने शेतकरी विरोधी तीन कृषि कायदे रद्द करण्याची पत्रातून मागणी.
भूमिपुत्र न्यूज नेटवर्क :-
देशातील शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून नरेंद्र मोदी सरकारने तीन कृषि कायदे केले जे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही उलट शेतकऱ्यांना एक प्रकारे गुलाम बनविणारे आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या किमान समर्थन मूल्य नियमाला पायदळी तुडविनारे हे काळे कायदे त्वरित रद्द करून दिल्लीत शेतकऱ्यांचे जे देशव्यापी आंदोलन सुरू त्या आंदोलनाची दखल देशाचे राष्ट्रपती यांनी घ्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेत पिकांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट सक्तीचा हमीभाव द्यावा अन्यथा शेतकऱ्यांचे आंदोलन हे अधिक तीव्र करण्यात येईल असा इशारा प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी रक्तदान शिबिराच्या प्रसंगी रक्ताने लिखित पत्राद्वारे राष्ट्रपतीकडे केलेल्या मागणी तून दिला आहे.
केंद्र सरकारने जे तीन कृषि कायदे केले आहे आहे त्या कायद्याची मागणी शेतकऱ्यांनी कधीच केली नव्हती मग सरकारने कशाच्या आधारावर ही कृषि कायदे संसदेत संमत केले? असा प्रश्न करून देशाचा पोशिँदा इकडे सततची नापिकी व शेतमालाला शाश्वत हमीभाव नसल्याने आर्थिक अडचणीत आहे आणि आता तर तीन कृषि कायदे केले ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ऊद्दोगपतीच्या दावणीला बांधले जाण्याची भीती असून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाणार नसल्याने शेतकरी देशोधडीला लागणार आहे आणि म्हणून हे तीन कृषि कायदे त्वरित रद्द करून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या पन्नास टक्के नफा पकडून सक्तीचा हमीभाव देण्याचा कायदा करावा अशी मागणी उपस्थित प्रहार सेवकांनी आपल्या रक्ताने लिखित पत्राद्वारे वरोरा उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपतीकडे ही मागणी केली आहे.
याप्रसंगी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे कार्यकर्ते किशोर डुकरे. रितेष उरकुडे संदीप झाडे. नितीन राजूरकर आकाश उताणे. गणेश उराडे सौरभ काकडे शेषराव भोयर. राहुल देठे. आकाश धवणे.अनिकेत जांभूळे.विशाल येरगुडे. नितीन कांबळे.अमोल ग़मे इत्यादींची उपस्थिती होती
